Скачать или смотреть Delhi High Court का बड़ा फैसला | Divorce by Mutual Consent में 1 साल का Separation ज़रूर नहीं?

तलाक में आपसी सहमति तो नहीं होगी 1 साल अलग रहने की शर्त... दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
एक अहम फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा निर्णय सुनाया कि कोर्ट आपसी सहमति से तलाक के मामलों में एक साल तक अलग रहने की कानूनी शर्त को माफ कर सकते हैं। यह देखते हुए कि सभी रिश्तों को सुधारा नहीं जा सकता हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कानूनी समय-सीमा, जिसमें कानून में दी गई छह महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि भी शामिल है, उसके आधार पर आपसी सहमति से तलाक को मशीनी तरीके से रोकने के लिए बाध्य नहीं हैं !
हाई कोर्ट ने आगे कहा कि शादी को जल्दबाजी में खत्म करने के खिलाफ किसी भी भावनात्मक तर्क को खत्म करने के लिए हम सिर्फ इतना कहेंगे कि शादी निश्चित रूप से एक पवित्र रिश्ता है, लेकिन जब पति-पत्नी आपसी सहमति से अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला करते हैं तो कानून को उनके फैसले की आजादी में दखल नहीं देना चाहिए।
कोर्ट को विवेकाधिकार देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से तलाक की अनुमति देने में देरी किसी एक या दूसरे पति-पत्नी को किसी और के साथ सार्थक रिश्ता बनाने से रोक सकती है, जिससे उनके भविष्य की संभावनाओं पर अपरिवर्तनीय रूप से असर पड़ेगा, जिसमें पुनर्विवाह और सामाजिक जुड़ाव की संभावनाएं भी शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब पति-पत्नी आपसी सहमति से अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लेते हैं तो कानून को उनके फैसले की आजादी में दखल नहीं देना चाहिए।

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