Скачать или смотреть जमानत के सम्बन्ध में हाईकोर्ट या सेशन कोर्ट को क्या शक्तियां है ? क्या जमानत में शर्त लगा सकते है ?

जमानत के सम्बन्ध में हाईकोर्ट या सेशन कोर्ट को क्या शक्तियां है ? क्या जमानत में शर्त लगा सकते है ?,क्या मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई शर्त को हटा सकते है ?,कौन सी बैल एप्लीकेशन का नोटिस दिया जायेगा ?,क्या वादी को जमानत सुनवाई की सूचना देना अनिवार्य है ?,क्या हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट गिरफ्तारी का आदेश दे सकती है ?,Section 439 Cr PC,sub-section (3) of Section 437,which is triable exclusively by the Court of Session,notice,at the time of hearing of the application for bail,Law Acts


प्रश्न-
जमानत के सम्बन्ध में हाईकोर्ट या सेशन कोर्ट को क्या शक्तियां है ?
उत्तर-
धारा 439 उपधारा (1) Cr PC के अन्तर्गत हाईकोर्ट या सेशन कोर्ट को जमानत के बारे में समान रुप से विशेष शक्तियां है| उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय आदेश दे सकता है कि किसी अभियुक्त को जो अभिरक्षा में है जमानत पर छोड़ दिया जाए|
प्रश्न-
कौन से अपराध की जमानत में शर्त लगा सकते है ?
उत्तर-
धारा 439 उपधारा (1) (क) Cr PC के अन्तर्गत-
हाईकोर्ट या सेशन कोर्ट धारा 437 (3) Cr PC में वर्णित कोई अपराध 7 वर्ष तक या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय या भा.द.स. की अध्याय 6 की धारा 121 से 130 तक, अध्याय 16 की धारा 299 से 377 तक या अध्याय 17 की धारा 378 से 462 तक के, कारावास से दण्डनीय अपराध करने या ऐसे किसी अपराध का दुष्प्रेरण या षड़यंत्र या प्रयत्न करने का अभियोग या संदेह है तो शर्त लगा सकता है|
प्रश्न-
क्या मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई शर्त को हटा सकते है ?
उत्तर-
439 उपधारा (1) (ख) Cr PC
हाईकोर्ट या सेशन कोर्ट किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई शर्त को निरस्त या संसोधित कर सकता है|

प्रश्न-
कौन सी बैल एप्लीकेशन का नोटिस दिया जायेगा ?
उत्तर-
Cr PC धारा 439 (1) (ख) परन्तु
सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय या इस प्रकार विचारणीय नहीं तो आजीवन कारावास से दण्डनीय है| जमानत लेने से पूर्व, जमानत के आवेदन की सूचना लोक अभियोजक को उस दशा के सिवाय देगा जब उसकी, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्व किए जाये| यह राय है कि ऐसी सूचना देना साध्य नहीं है|

परन्तु धारा 376 (3) सौलह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्कार or 376 AB बारह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्कार or 376DA सौलह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से सामूहिक बलात्कार or 376DB बारह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से सामूहिक बलात्कार के अपराध का अभियुक्त है| जमानत लेने से पूर्व, जमानत के आवेदन की सूचना 15 दिन के भीतर लोक अभियोजक को देगा|
प्रश्न-
क्या वादी को जमानत सुनवाई की सूचना देना अनिवार्य है ?
उत्तर-
Cr PC धारा 439 (1A )
धारा 376 (3) or 376 AB or 376DA or 376DB of IPC के अधीन जमानत के लिए आवेदन की सुनवाई के समय इत्तिला देने वाले या उसकी ओर से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति बाध्यकारी होगी|
प्रश्न-
क्या हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट गिरफ्तारी का आदेश दे सकती है ?
उत्तर-
धारा 439 (2) Cr PC
किसी व्यक्ति को जिसे जमानत पर छोड़ा जा चुका है, गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है और उसे अभिरक्षा में भेज सकता है|

Section 439 Cr PC, Special Powers regarding bail-
(1)
A High Court or Court of Session may direct-
(a)
That any person accused of an offense and in custody be released on bail and if the offense is of the nature specified in sub-section (3) of Section 437, may impose any condition which it considers necessary for the purpose mentioned in that sub-section;
(b)
That any condition imposed by a Magistrate when releasing any person on bail be set aside or modified:

Provided that the High Court or Court of Session shall, before granting bail to the accused which is triable exclusively by the Court of Session or which, though not so triable, is punishable with imprisonment for life, give notice of the application for bail to the P.P. unless opinion that it is not practicable to give such notice:
Provided further, before granting bail under section 376 (3) or 376AB or 376DA or 376DB of the IPC, give notice of the bail application for bail to the P.P. within a period of 15 days.

(1A)
The presence of the informant or any person authorized by him shall be obligatory at the time of hearing of the application for bail to person under section 376 (3) or 376AB or 376DA or 376DB of the IPC.
(2)
A High Court or Court of Session may direct that any person who has been released on bail under this chapter be arrested and commit him to custody.