Special Category Status State क्या है, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों के क्या फायदे हैं

वर्तमान में, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना विशेष श्रेणी दर्जा प्राप्त देश के ग्यारह राज्य हैं।

#विशेष_श्रेणी_राज्य का दर्जा देने के क्या मापदंड हैं?

किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा कुछ तय मानदंडों के आधार पे दिया जाता है

1)इसके मापदंडों में उक्त क्षेत्र का पहाड़ी इलाका और दुर्गम क्षेत्र होना
आबादी का घनत्व कम होना एवं जनजातीय आबादी का अधिक होना,
2)प्रति व्यक्ति आय का कम होना,
3)पड़ोसी देशों से लगे (अंतरराष्ट्रीय सीमा) सामरिक क्षेत्र में स्थित होना,
आर्थिक एवं आधारभूत संरचना में पिछड़ा होना और राज्य की आय की प्रकृति का निधारित नहीं होना शामिल है.
4)विशेष राज्य का दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है, जो आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक आधार पर पिछड़े होते हैं। 1969 में पांचवें वित्त आयोग की सलाह पर पहली बार विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान किया गया।
5)वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई चिट्ठी के अनुसार, पहाड़ी और कठिन भूभाग वाले राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है।
6)इसके अलावा, विशेष राज्य के कैटेगरी में वो इलाके आते हैं, जहां कम जनसंख्या घनत्व या आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा होता है।
7)पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान हों, उन राज्यों को स्पेशल स्टेटस दिए जाने पर विचार किया जाता है।
8)वहीं, आर्थिक और बुनियादी ढांचे का पिछड़ापन और राज्य के वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति शामिल हैं, ऐसे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है।

विशेष श्रेणी राज्य मिलने के क्या फायदे हैं?
1)इन मापदंडों को पूरा करने वाले राज्यों को केंद्रीय सहयोग के तहत प्रदान की गई राशि में 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण होता है।
2)अन्य राज्यों को केंद्रीय सहयोग के तहत 70 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में और 30 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाती है।
3)विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने के बाद केंद्र सरकार द्वारा इन राज्यों को विशेष पैकेज सुविधा और टैक्स में कई तरह की राहत दी जाती है। इससे निजी क्षेत्र निवेश करने के लिये प्रोत्साहित होते हैं। जिससे क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिलता है और उनका विकास सुनिश्चित होता
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