बेल नियम है, जेल अपवाद है, कब तक कहता रहेगा सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फ़ैसलों में अब इसे व्यवस्थित रुप से उजागर कर दिया है कि किसी को जेल में रखने के लिए कितने तिकड़म किए जा रहे हैं। जांच एजेंसियां तरह-तरह से ज़मानत का विरोध करती हैं और अब ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ज़मानत नहीं देती हैं। जबकि कई मामलों में उन्हें ज़मानत देनी चाहिए थी। बार बार यह कहना कि बेल नियम है और जेल अपवाद है, कोर्ट नागरिकों में उम्मीद तो जगाता है लेकिन फिर निराश भी कर देता है कि हाई कोर्ट से लेकर ट्रायल कोर्ट अब इस पर अमल करेंगे। देखिए पूरा वीडियो।

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