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यह सुप्रीम कोर्ट का मामला तमिलनाडु द्वारा राज्यपाल की अत्यधिक शक्तियों को चुनौती देने से शुरू हुआ। राज्य का तर्क है कि राज्यपाल "सुपर मुख्यमंत्री" नहीं बन सकता। वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल केवल "स्नेहक" है, निर्णयकर्ता नहीं।
UPSC के लिए महत्व:
संवैधानिक कानून: अनुच्छेद 200 (विधेयकों पर स्वीकृति), 163 (सहायता और सलाह), 361 (उन्मुकति), और 32 (मौलिक अधिकार) की समझ परखता है।
संघवाद: केंद्र-राज्य संबंध, UPSC में बार-बार आने वाला विषय। "एक म्यान में दो तलवार" वाला तर्क शक्ति संघर्ष दिखाता है।
शासन व्यवस्था: लोकतांत्रिक जवाबदेही - क्या नियुक्त राज्यपाल चुने हुए प्रतिनिधियों को रोक सकता है?
समसामयिकी: संवैधानिक प्रावधानों को समकालीन राजनीतिक चुनौतियों से जोड़ता है।
निबंध/मुख्य परीक्षा: "भारतीय राजव्यवस्था में राज्यपाल की भूमिका," "संघवाद की चुनौतियां" जैसे विषयों से प्रत्यक्ष संबंध।
यह केस भारतीय लोकतंत्र में संवैधानिक सिद्धांत और राजनीतिक व्यवहार के बीच चल रहे तनाव का प्रतीक है।


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