Скачать или смотреть जमीन रजिस्ट्री के नए नियम, अब अनिवार्य हुए 5 जरूरी दस्तावेज Land Registry Documents

Land Registry Documents:जमीन खरीदना या बेचना अब पहले जैसा आसान नहीं रहा है क्योंकि सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। यह बदलाव आम लोगों, किसानों और प्रॉपर्टी खरीददारों को सीधा असर करेगा, जिससे कानूनन झंझट कम होंगे और पारदर्शिता बढ़ेगी।
भारत सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को जटिल घोटालों, फर्जीवाड़े और विवादों से बचाने की दिशा में यह नया नियम लागू किया है। पुराने समय में जमीन की रजिस्ट्री करवाते समय कई बार नकली दस्तावेज, डुप्लीकेट सिग्नेचर और गलत रिकॉर्ड सामने आते थे।


इसी वजह से सरकार ने नए नियम बनाकर रजिस्ट्री सिस्टम को डिजिटल व ट्रांसपेरेंट करने का फैसला किया है। लोग अब घर बैठे ऑनलाइन सिस्टम के जरिए अपनी जमीन के कागजात वेरिफाई और रजिस्टर करवा सकते हैं। अब सरकारी नियम के अनुसार रजिस्ट्री के दौरान सारे दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन से होकर गुजरेंगे। इससे मंडी और तहसील ऑफिस में बार-बार जाने की जरूरत नहीं रहेगी। साथ ही, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, फर्जी रजिस्ट्री कैंसिल करने और भूमाफियाओं के पास गलत तरीके से गई जमीनो को सुरक्षित किया जाएगा।

Land Registry New
1 अक्टूबर 2025 से जमीन की रजिस्ट्री के लिए एक नया डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया गया है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार की आधिकारिक पोर्टल पर जाना जरूरी होगा, जहां खरीदार, विक्रेता और गवाह के डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता होगी। नये नियम में सबसे बड़ी सुविधा यह है।


कि सभी जमीन के दस्तावेज सरकार के डिजिटल डेटाबेस में सुरक्षित रहेंगे, जिससे फर्जी रजिस्ट्री, डुप्लीकेट पेपर या फर्जीवाड़े को पूरी तरह से रोकना संभव होगा। हर जमीन मालिक का डाटा भी डेटाबेस से जुड़ जाएगा, जिससे सीधे आधार, PAN, और जमीन का खाता नंबर लिंक रहेगा।