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Chomu Bulldozer Action : Muslim 'पत्थरबाजों' पर बुलडोजर एक्शन |Stone Pelting| Jaipur |Masjid |Police

In Chomu town, near Jaipur, the capital of Rajasthan, the administration today launched a bulldozer operation in connection with a mosque encroachment dispute. The action has been underway since Friday morning. Illegal constructions in the Pathan Colony area were the first to be demolished. The administration has made it clear that action will be taken against any construction found to be in violation of the rules. A heavy police contingent of approximately 200 personnel has been deployed at the site to maintain law and order and prevent any untoward incidents.According to police officials, the administration had previously posted notices on the homes of 24 individuals involved in stone-pelting incidents, demanding a response within three days. The deadline for these notices expired on December 31, but no one provided a satisfactory response or valid documents to the administration. These notices were issued on December 29 regarding 20 illegal slaughterhouses and four illegal constructions. Since no response was received despite the notices, and no legal documents related to the illegal constructions were presented, the administration decided to proceed with the bulldozer action today.

राजस्थान की राजधानी जयपुर के चौमूं कस्बे में मस्जिद अतिक्रमण विवाद के मामले में आज प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। शुक्रवार सुबह से ही यह कार्रवाई चल रही है। सबसे पहले पठान कॉलोनी इलाके में अवैध निर्माण को हटाया गया। प्रशासन का साफ कहना है कि जो भी निर्माण नियमों के खिलाफ पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 200 पुलिसकर्मियों का भारी जाब्ता तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इससे पहले प्रशासन की ओर से 24 पत्थरबाजों के घरों पर नोटिस चस्पा किए गए थे, जिनमें तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया था। इन नोटिसों की समय-सीमा 31 दिसंबर को पूरी हो गई, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने प्रशासन को कोई संतोषजनक जवाब या वैध दस्तावेज पेश नहीं किए। यह नोटिस 29 दिसंबर को 20 अवैध बूचड़खानों और 4 अवैध निर्माणों को लेकर जारी किए गए थे। जब नोटिस के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला और न ही अवैध निर्माण से जुड़े कानूनी कागजात दिखाए गए, तो प्रशासन ने आज बुलडोजर कार्रवाई का फैसला लिया।


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