Скачать или смотреть Berubari Case 1960 | भारत-पाक सीमा समझौता और अनुच्छेद 3 व 368 की व्याख्या |

Berubari Union Case (1960) भारतीय संविधान का एक ऐतिहासिक वाद है, जो सीमा निर्धारण (Boundary Adjustment) और संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है।
यह मामला स्पष्ट करता है कि भारत किसी भूभाग (Territory) को दूसरे देश को कैसे सौंप सकता है और इसके लिए कौन-सी संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

इस वीडियो में आप विस्तार से जानेंगे:

🔹 पृष्ठभूमि (Background)

— भारत और पाकिस्तान के बीच Indo-Pak Agreement (1958) हुआ था
— इस समझौते के तहत Berubari Union को पाकिस्तान को सौंपने का प्रस्ताव था
— इस पर विवाद हुआ कि क्या केंद्र सरकार केवल समझौते से ही यह कर सकती है या संविधान संशोधन आवश्यक है

🔹 मुख्य मुद्दे (Key Issues)

• क्या अनुच्छेद 3 के तहत भारत किसी क्षेत्र को दूसरे देश को दे सकता है?
• क्या ऐसा करने के लिए संविधान संशोधन (Article 368) आवश्यक है?
• क्या संसद के पास “territory cede” करने की शक्ति है?

🔹 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय (Judgement)

✔ भारत किसी क्षेत्र को दूसरे देश को बिना संविधान संशोधन के नहीं दे सकता
✔ अनुच्छेद 3 केवल “राज्यों के पुनर्गठन” के लिए है
✔ विदेश को भूभाग देने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन अनिवार्य है

इस निर्णय के बाद ही 9वाँ संविधान संशोधन (9th Constitutional Amendment, 1960) लाया गया ताकि भारत-Bangladesh (तब पाकिस्तान) सीमा समझौते को कानूनी मंजूरी मिल सके।

🔹 प्रभाव (Impact)

• सीमा समझौतों के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं की स्पष्टता
• सरकार की संधि-संबंधी शक्तियों पर न्यायिक व्याख्या
• आगे चलकर भूमि—सीमा विवाद मामलों में इसका संदर्भ दिया जाता रहा