Скачать или смотреть परप्रांतीय झोपडपट्ट्या उभारणाऱ्यांना फुकट घर नाही, हायकोर्टाने ठणकावलं | Slum Redevelopment News

परप्रांतीय झोपझड्या उभारणाऱ्यांना फुकट घर नाही, हायकोर्टाने ठणकावलं | Slum Redevelopment News

बाहेरून येऊन झोपडय़ा उभ्याणाऱ्यांना आता फुकटात घर मिळणार नाही.... या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवरील ताण वाढतोय, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी ठणकावले...सध्याच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्याचा आढावा घ्या. या कायद्यात काही बदल करावा का याची चाचपणी करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिले.

The Bombay High Court on Tuesday reprimanded the practice of providing free homes to those who come from outside and set up slums. It stated that such schemes are putting a strain on the government's finances. The Supreme Court has directed the High Court to review the current slum rehabilitation law and explore if any changes are needed to it.

Mumbai High Court, slum rehabilitation law, free homes, government finances, slum dwellers, Supreme Court, slum redevelopment, judicial orders, housing scheme review, Mumbai news

#MumbaiHighCourt #slumrehabilitation #housinglaws #supremecourt #slumdwellers #governmentfinances #judicialorders #MumbaiNews #housingissues #lawreforms