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PM Modi BIG Action UGC: यूजीसी पर बुरी तरह फंसी मोदी सरकार! वापस होगा नया नियम, चौंकाने वाली खबर!
दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार बुरी तरह फंस गई है! UGC की नई 'Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026' को लेकर देशभर में भयंकर बवाल मच गया। 13 जनवरी 2026 को नोटिफाई हुए इन नियमों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए सख्त प्रावधान हैं, लेकिन सवर्ण और जनरल कैटेगरी इसे 'काला कानून' बता रही है - आरोप लग रहा है कि जनरल स्टूडेंट्स को 'प्रिजम्प्टिव ऑफेंडर' मानकर सजा का प्रावधान है! यूपी में BJP कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, इस्तीफे हो रहे हैं, पूर्व गवर्नर कलराज मिश्र ने भी वापसी की मांग की। सोशल मीडिया पर #WithdrawUGC ट्रेंड कर रहा है, रॉलेट एक्ट से तुलना हो रही है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार बैकफुट पर है - शिक्षा मंत्रालय क्लैरिफिकेशन जारी करेगा, जनरल कैटेगरी की शिकायतों के लिए भी प्रावधान जोड़ा जाएगा, या पूरा नियम वापस हो सकता है! क्या मोदी सरकार दबाव में झुककर UGC नियम पलट देगी? इस चौंकाने वाली खबर की पूरी डिटेल, लाइव अपडेट्स और सियासी ड्रामे की हकीकत जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले मिले! Friends, Modi government badly trapped in education sector! Massive uproar across the country over UGC's new 'Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026'. Notified on January 13, 2026, these rules have strict provisions to stop caste-based discrimination, but upper caste/general category calling it 'black law' - alleging general students treated as 'presumptive offenders'! Protests by BJP workers in UP, resignations, former governor Kalraj Mishra demands withdrawal. #WithdrawUGC trending, compared to Rowlatt Act. Sources say government on backfoot - Education Ministry to issue clarification, add provisions for general category complaints, or full rollback possible! Will Modi govt bow to pressure and withdraw UGC rules? Watch till the end for full details, live updates, and truth of this shocking news. Like, share, and subscribe for every big news first!
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