Скачать или смотреть झूठी FIR और झूठी गवाही पर लगेगा ब्रेक

झूठी शिकायत, झूठी एफआईआर, झूठी गवाही और झूठे हलफनामों ने आज न्याय व्यवस्था को पंगु बना दिया है।
इसी गंभीर समस्या के समाधान के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें केंद्र सरकार के साथ-साथ सभी राज्य सरकारों को पक्षकार बनाया गया है।

इस PIL की प्रमुख माँगें 👇

🔹 अनिवार्य Undertaking (अंडरटेकिंग)
-जब भी कोई व्यक्ति
-थाने में शिकायत करे
-किसी अधिकारी, तहसीलदार, SDM, ADM, कलेक्टर के पास शिकायत करे
-गवाही दे
-हलफनामा या सबूत दाखिल करे
-तो उससे लिखित अंडरटेकिंग ली जाए कि

“मुझे ज्ञात है कि झूठी शिकायत, झूठी गवाही, झूठा हलफनामा और झूठा सबूत देना अपराध है और इसके लिए मैं दंड भुगतने को तैयार हूँ।”

🔹 डिस्प्ले बोर्ड अनिवार्य
-हर
-पुलिस स्टेशन
-तहसील
-कचहरी
-कलेक्टर/DM/SP कार्यालय
-कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस

में बड़े डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएँ, जिन पर स्पष्ट लिखा हो:
✔ झूठी शिकायत पर सजा
✔ झूठी गवाही पर सजा
✔ झूठा हलफनामा/सबूत देने पर सजा
✔ झूठी जाँच पर सजा

ताकि लोग अपराध करने से पहले सजा जान लें।

🔹 Consecutive (कंजक्टिव) सजा की व्यवस्था
भारत में वर्तमान में अधिकतर सजाएँ Concurrent होती हैं, जिससे डर नहीं बनता।
माँग की गई है कि:

-झूठी शिकायत
-झूठी जाँच
-झूठी गवाही
-झूठा हलफनामा
-झूठा सबूत

इन सभी मामलों में हर धारा की सजा अलग-अलग (Consecutive) चले, जैसा अमेरिका जैसे देशों में होता है।

इससे क्या होगा?

✅ 50% से ज्यादा झूठे केस अपने आप खत्म हो जाएंगे
✅ अदालतों पर बोझ कम होगा
✅ जजों और कोर्ट की संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी
✅ एक साल के भीतर न्याय संभव होगा
✅ न्याय व्यवस्था में भरोसा लौटेगा

📌 संदेश साफ है:

झूठ के खिलाफ सख्त दंड ही सच्चे न्याय की पहली शर्त है।

अगर आप भी चाहते हैं कि
❌ झूठी FIR बंद हो
❌ झूठी गवाही रुके
❌ निर्दोष लोग परेशान न हों

तो इस वीडियो को Like, Share और Comment ज़रूर करें।

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