Desh Deshantar: Gram Nyayalaya: Governance & Challenges | ग्राम न्यायालय - राज्य और चुनौतियां

आज देश देशांतर में चर्चा का विषय है ग्राम न्यायालय राज्य और चुनौतियां। इस विषय पर बात करने की वजह है ग्राम न्यायालय का गठन नहीं करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार। कोर्ट ने जवाब नहीं देने पर जुर्माना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए असम, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है....सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को एक महीने में ग्राम न्यायालय का गठन और नोटिफाई करने का आदेश दिया है। आपको बता दे कि संसद ने साल 2008 में कानून पारित किया था.. जिसमें जमीनी स्तर पर ग्राम न्यायालय बनाने का प्रावधान था ताकि ग्रामीण आबादी के लोगों को उन्ही के दरवाजे पर जल्द से जल्द न्याय मिल सके....लेकिन ये ठीक तरह से लागू नहीं हो पाया....तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्राम न्यायालय का गठन करने में ये विलम्ब क्यों है...साथ ही जानने प्रयास होगा कि ग्राम न्यायालय को स्थापित करने में राज्यों की भूमिका क्या है और उन्हें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है....मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है

Guests:
P K Malhotra, Former Secretary, Ministry of Law and Justice,
Dr. Justice Satish Chandra, Former Judge, Allahabad High Court,
Ganga Ram Aloria, Former Chief Secretary, Gujarat,
Shyam Suman, Legal Correspondent, Hindustan,

Anchor: Ghanshyam Upadhyay