Скачать или смотреть Bank and Financial Institution Debt Recovery Act 2058

This Nepalese legal document outlines the Debt Recovery Act of 2058, which focuses on the efficient recovery of loans owed to banks and financial institutions. It establishes debt recovery tribunals and appellate tribunals to handle related cases, detailing their composition, appointments, and functions. The act also defines key terms, specifies the types of financial institutions covered, sets time limits for initiating recovery proceedings, and outlines methods for debt collection, including the potential seizure and sale of assets. The text also covers procedures for appeals and the power of tribunals to issue orders and impose penalties for contempt.

Process of loan recovery

बैंङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असलुी ऐन, २०५८ अनुसार ऋण असुलीको प्रक्रियालाई निम्न अनुसार बुझ्न सकिन्छ:
यो ऐन बैंङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाहरूको छिटो र प्रभावकारी कारबाही तथा किनारा गरी ऋणीबाट पाउनुपर्ने ऋणको साँवा र ब्याज रकम असुली गर्न बनाइएको हो।
ऐन लागू हुने संस्थाहरू: यो ऐन देहायका बैंङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीमा लागू हुन्छ:
•
कृषि विकास बैंङ्क ऐन, २०२४ अनुसार स्थापना भएका कृषि विकास बैंक।
•
वाणिज्य बैंङ्क ऐन, २०३१ अनुसार स्थापना भएका वाणिज्य बैंङ्क।
•
नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ अनुसार स्थापना भएको नेपाल औद्योगिक विकास निगम।
•
नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले समय-समयमा तोकेका अन्य वित्तीय संस्थाहरू।
यद्यपि, पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम साँवा रकम भएको ऋण असुलीमा यो ऐन लागू हुँदैन।
प्रक्रियाका मुख्य निकायहरू: ऋण असुली प्रक्रियामा मुख्य रूपमा निम्न निकायहरू संलग्न हुन्छन्:
•
ऋण असुली न्यायाधिकरण: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही तथा किनारा गर्न स्थापना गर्न सक्नेछ।
•
ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरण: न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यसको स्थापना गर्न सक्नेछ।
•
ऋण असुली अधिकृत: न्यायाधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि ऋण असुली अधिकृत तोकिएको हुन्छ। नेपाल सरकारले कम्तीमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृतलाई ऋण असुली अधिकृत तोक्न सक्नेछ।
ऋण असुली प्रक्रियाका चरणहरू:
१. न्यायाधिकरणमा निवेदन (उजुरी) दिने: * बैंङ्क वा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुलउपर गर्न नसकेमा निश्चित समयभित्र न्यायाधिकरण समक्ष उजुरी निवेदन दिनुपर्नेछ। * ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत भाखा नाघिसकेका कर्जाको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र। (पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित)। * ऐन प्रारम्भ भएपछि भाखा नाघेका कर्जाको हकमा त्यसरी भाखा नाघेको मितिले चार वर्षभित्र। (पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित)। * निवेदन दिँदा तोकिएको दस्तुर संलग्न गर्नुपर्नेछ। * बैंङ्क वा वित्तीय संस्थाले दाबी गरेको रकमको ०.२५ प्रतिशतले हुने रकम ऋण असुली शुल्क बापत अग्रिम रूपमा न्यायाधिकरणमा बुझाउनुपर्नेछ। * बैंङ्क वा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग ऋण फछ्यौट गर्न पर्याप्त छलफल तथा क्रियाकलाप गरेको र पर्याप्त कारबाही गर्दा पनि ऋण असुल हुन नसकेको अवस्था पूरा भएको बारेमा मात्र निवेदन दिन सक्नेछन्।
२. न्यायाधिकरणको कारबाही: * उजुरी निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र न्यायाधिकरणले प्रतिवादीलाई आफ्नो सफाइको निमित्त सबुत प्रमाण सहित प्रतिउत्तर पेश गर्न पन्ध्र दिनको म्याद जारी गर्नुपर्नेछ। * काबू बाहिरको परिस्थिति परी सो म्यादभित्र प्रतिउत्तर पेश गर्न नसकेमा कारण जनाई पन्ध्र दिनभित्र निवेदन दिएमा न्यायाधिकरणले पन्ध्र दिनसम्मको म्याद थप गर्न सक्नेछ। * न्यायाधिकरणमा कानून सदस्य, बैंकिङ्ग सदस्य र लेखा सदस्य रहनेछन्। अध्यक्ष कानून सदस्य हुनेछन्। मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न कानून सदस्य सहित दुई जना सदस्यको उपस्थिति भए पुग्छ। तर, कानून सदस्य बाहेक अरु दुई जनाको उपस्थितिमा निर्णय वा अन्तिम आदेश दिन बाहेक अरु कारबाही गर्न सकिनेछ। * दुई जना सदस्यको उपस्थितिमा मतैक्य हुन नसकेमा अनुपस्थित सदस्य समेतको उपस्थितिमा पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसरी पेश गर्दा पनि बहुमत कायम हुन नसकेमा मुद्दालाई पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष निकासको लागि लेखी पठाउनुपर्नेछ। * न्यायाधिकरणले प्रतिउत्तरपत्र दाखिला भएको वा दाखिला गर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले एक सय पचास दिनभित्र मुद्दाको अन्तिम कारबाही र किनारा गरिसक्नुपर्नेछ।
३. अन्तरिम आदेश जारी गर्ने: * न्यायाधिकरणले विचाराधीन मुद्दामा ऋण लिन धितो राखिएको वा ऋणी वा जमानी बस्ने व्यक्तिको सम्पत्ति हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न आवश्यक देखेमा अर्को आदेश नभएसम्मको लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
४. मिलापत्र (Reconciliation): * मुद्दाको कारबाही वा किनारा हुन बाँकी रहेको कुनै पनि अवस्थामा उजुरीवाला र प्रतिवादी दुवैले आफूहरू मिल्ने व्यहोराको निवेदन न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष दिएमा र दुवै पक्षले मञ्जुर गरेमा मिलापत्र गराउन सकिनेछ। * मिलापत्र गर्दा दाबी रकमको ०.५० प्रतिशतले हुने रकम मिलापत्र दस्तुर बापत आधा-आधा गरी उजुरीवाला र प्रतिवादी दुवैले न्यायाधिकरणमा बुझाउनुपर्नेछ। उजुरीवालाले दफा १५ (२) बमोजिम अग्रिम बुझाएको ऋण असुली शुल्क (०.२५%) मिलापत्र दस्तुरमा कट्टी गरिनेछ। * मिलापत्र भएपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न मिलापत्र गराउने न्यायाधिकरणले ऋण असुली अधिकृतलाई आदेश दिनुपर्नेछ।
५. निर्णय सुनाउने: * न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय उपस्थित पक्ष वा निजका वारेसलाई सुनाई निर्णय सुनी पाएको भरपाई गराउनुपर्नेछ। * निर्णय गर्दाका बखत सम्बन्धित पक्ष वा निजको वारेस अनुपस्थित भएमा निर्णय भएको सात दिनभित्र निजहरूलाई