Скачать или смотреть महाराष्ट्र | विकास | Growth | Sustainable Development | Satyajeet Tambe | Monsoon Session

अखंड महाराष्ट्राच्या दृष्टीने चांद्यापासून बांद्यापर्यंत "समतोल विकास" हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून अनेक ज्वलंत प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले.

विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी "वैधानिक विकास महामंडळांची" स्थापन करण्यात आली होती. आजही दरडोई उत्पन्न, सिंचन सुविधा, रोजगार संधी या बाबतीत विदर्भ आणि मराठवाडा मागेच आहेत. केवळ अमरावती विभागात 550 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या हे आपल्या शासन यंत्रणेच अपयशच आहे.

महाराष्ट्रातील या अत्यंत संवेदनशील परिस्थितीचे वास्तव सभागृहाच्या निदर्शनास आणून यासंदर्भात काही महत्त्वाच्या प्रश्न मांडले.

📌1 मे 1994 रोजी स्थापन झालेल्या वैधानिक महामंडळांचा कार्यकाळ 2020 मध्ये संपला पण अद्याप त्यांचे पुनर्जीवन झालेले नाही.
📌 या महामंडळाच्या पुनर्जीवनासाठी केंद्र सरकारकडे राज्याने अखेरचा पाठपुरावा नेमक्या कोणत्या तारखेला केला?
📌 केळकर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास सरकार तयार आहे का?

माझ्या या सर्व प्रश्नांना राज्यमंत्री मा. आशिष जयस्वाल यांनी स्पष्टीकरण देताना पुढील मुद्दे मांडले :-

📌वैधानिक महामंडळांचा कार्यकाळ संपला असला तरी निधी वाटपासाठी राज्यपालांनी दिलेल्या सूत्रानुसार निधी वाटप सुरू आहे.

📌विदर्भासाठी 28.85%, मराठवाड्यासाठी 19%, आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 51.15% निधी वाटप झाले आहे.

📌दरडोई उत्पन्न वाढीसाठी जिल्हानिहाय नियोजन सुरू असून 2047 व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये स्पष्ट उद्दिष्टे दिली आहेत.

📌मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली दिल्ली पातळीवर पाठपुरावा करून वैधानिक महामंडळांना मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

महाराष्ट्राचा समतोल विकास हा एक सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाचा मुद्दा आहे. यासंदर्भात आश्वासनांपेक्षा अंमलबजावणी खूप महत्त्वाची आहे. तशी अंमलबजावणी येत्या काळात न दिसल्यास मी नागपूरच्या अधिवेशनात पुन्हा एकदा या विषयावर आवाज उठवणार आहे.