स्थानीय सरकारलाई खानेपानीको नियमन र व्यवस्थापनको अधिकार मात्र दिएको छ : अधिवक्ता खनाल

अधिवक्ता दिल राज खनालले स्थानीय सरकारले खानेपानी र सरसफाइ आयोजनाहरु आफै सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि यसको नियमन र व्यवस्थापन मात्र गर्नुपर्ने र संविधान तथा ऐनले पनि त्यही अधिकार मात्र दिएको बताउनुभएको छ । संघीयतामा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (वास) को अवसर र चुनौती एवं सरोकारवालाहरुको भूमिका बिषयक छलफलमा उहाँले स्थानीय सरकारले खानेपानी आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने हो कि भन्ने बुझाइ विकसित हुँदै गईरहेको भएपनि नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले खानेपानी आयोजना सिस्टमको नियमन तथा व्यवस्थापन मात्र गर भनेको प्रति सचेत गराउनुभयो । ‘संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले खानेपानीको रेगुलेट गर, फ्यासिलेट गरे, सपोर्ट गर मात्र भनेको हो । त्यसले गर्दा स्थानीय सरकार प्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण पनि बदल्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले लैंगिक समता र सामाजिक समावेशीकरणका लागि संंविधानमा पर्याप्त व्यवस्था भएपनि सही बुझ्नुपर्ने र गलत बुझन नहुने बताउनुभयो । ‘स्थानीय सरकारलाई ऐनले जे म्याण्डेट दिएको छ त्यो म्याण्डेट भन्दा स्थानीय सरकार पनि तलमाथि जानु भएन’ उहाँको भनाइ थियो ।

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको राष्ट्रिय सूचना व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख डा.रजित ओझाले भने खानेपानी सेवा प्रदायकहरु खानेपानी उपभोक्ता समिति लगायत खानेपानी संस्थान, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड लगायतको नियमन गर्ने काम स्थानीय सरकारको हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहको अहिलेको चुनौती भनेकै क्षमता भएको बताउँदै उक्त चुनौती पार गर्न चाहि कम्तीमा स्थानीय सरकारको वासको प्लानिङ प्रोसेसमा सघाउनुपर्छ भनेर काम सुरु भईरहेको बताउनुभयो ।

यस्तै छलफलकै क्रममा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले तीन तहको सरकारको खानेपानी माथिको अधिकारको लडाई कायमै रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानको दफावार छलफलको क्रममा भएको घटनाको स्मरण गर्दै भन्नुभयो ‘जत्तिखेर खानेपानी तथा सरसफाइको ऐन संसदमा पुगेर विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफल हुँदै जाने क्रममा अरु दफाहरु छलफल हुँदै हुँदै गए तर तीन तहको अधिकार के हो ? भन्ने बिषयमा ठूलै विवाद भएर त्यसलाई स्थगित गरेर अरु बाँकी छलफल गरिसकेपछि मात्र छलफल गरेर साझा सहमति गरेर टुङ्ग्याईयो ।’

अध्यक्ष अर्यालले संविधानको धारा ३५ को उपधारा ४ मा खानेपानी र सरसफाइ मौलिक हकको रुपमा स्थापित भईसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनको विषय अलि जटिल बन्दै गएको बताउनुभयो । ‘संविधानको अनुसूची ७ लाई हेर्दा पनि संघ र प्रदेशको साझा सूची भित्र खानेपानीको अधिकारको सूची छ । त्यस्तै स्थानीय तहको अधिकारको सूची भित्र एकल अधिकारभित्र पनि खानेपानी सरसफाइको सूची छ । अनुसूची ९ भित्र हेर्दा चाहिं संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची भित्र पनि खानेपानी सरसफाइलाई राखेको छ । संघीयता सँगै कार्यान्वयनको बिषय अलि जटिल बन्दै गएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

छलफलमा नास्टका अनुसन्धानकर्ता डा. टिष्टा प्रसाई जोशी, सहरी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ समाजशास्त्री कमल अधिकारी लगायतले पनि भाग लिनुभएको थियो ।