Скачать или смотреть साक्षी सुरक्षा योजना (Sakshi Suraksha Scheme) witness safety skim by state government

BNSS 398 और साक्षी सुरक्षा योजना (Witness Protection Scheme) दोनों गवाहों की सुरक्षा से संबंधित हैं, लेकिन अलग-अलग कानूनी ढाँचों में आते हैं। आइए दोनों को विस्तार से समझते हैं:


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🔹 1. BNSS 398 क्या है?

BNSS यानी Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 – यह दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की जगह ले रही है।

🔸 धारा 398 (Section 398) – गवाहों की सुरक्षा (Witness Protection):

इस धारा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई गवाह यह कहता है कि उसकी जान को खतरा है, या उस पर दबाव डाला जा रहा है, तो न्यायालय उस गवाह की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश दे सकता है।

✅ मुख्य बिंदु:

अगर गवाह को धमकी, हमला या जान का खतरा है, तो वह अदालत से सुरक्षा की मांग कर सकता है।

न्यायालय सरकार को निर्देश दे सकता है कि गवाह को पुलिस सुरक्षा, पहचान की गोपनीयता आदि उपलब्ध कराई जाए।

यह धारा गवाहों की स्वतंत्र और निष्पक्ष गवाही सुनिश्चित करने के लिए लाई गई है।



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🔹 2. साक्षी सुरक्षा योजना (Witness Protection Scheme), 2018 क्या है?

यह योजना भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्य राष्ट्रीय योजना है। इसका उद्देश्य है कि गंभीर मामलों में गवाहों को सुरक्षा, पहचान की गोपनीयता, स्थानांतरण आदि सुविधाएँ दी जाएँ।

✅ मुख्य प्रावधान:

तीन स्तर की सुरक्षा:

Level 1: सबसे ज्यादा खतरा – 24 घंटे पुलिस सुरक्षा।

Level 2: मध्यम खतरा – निश्चित समय पर सुरक्षा।

Level 3: कम खतरा – पहचान छुपाना, फोन की निगरानी आदि।


सुरक्षा उपायों में शामिल:

नाम और पहचान बदलना।

गवाह को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना।

सरकारी खर्चे पर रहने की व्यवस्था।

विशेष अदालतों में गवाही देना।


गवाह को यह योजना जिला स्तर की Witness Protection Committee के पास आवेदन देकर मिलती है।



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🔹 दोनों में अंतर:

बिंदु BNSS 398 साक्षी सुरक्षा योजना 2018

प्रकार कानूनी धारा (क़ानून का हिस्सा) सरकारी नीति (सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित योजना)
लागू 2023 के बाद लागू 2018 से लागू
उपयोग अदालत द्वारा सीधे आदेश जिला समिति द्वारा सुरक्षा योजना



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📝 निष्कर्ष:

अगर आप या कोई गवाह किसी केस में गवाही देने से डर रहा है, तो:

1. BNSS 398 के तहत अदालत में आवेदन करें।


2. साथ ही, साक्षी सुरक्षा योजना 2018 के तहत जिला गवाह सुरक्षा समिति को लिखित निवेदन दें।