Скачать или смотреть राइट्स ऑफ सीनियर सिटीजंस rights of senior citizens वरिष्ठ नागरिकों के परिवार में अधिकार क्या होते है

In this video, I am explaining about what are the rights of senior citizens.
what are the rights of senior citizens. in Indian law what are the rights of old parents. how they get justice
maintenance of welfare of parents citizens act 2007 provides the provisions for old aged parents.
old parents can file appliation before the district magistrate or SDM for this purpose some tribunals are formed in every district the parents can file complaint for ill treatment in plain paper against her children's.
after filing application disposal of that application within 120 days from filing of the application.
SDMor DM is allowed the application and 10000 per month maintenance for the old parents can be given in his order. if the order is not complied with. the children is sent to jail.
इस वीडियो में मेंटेनेंस ऑफ वेलफेअर ऑफ पेरेंट्स सिटीजन एक्ट 2007 के अंतर्गत जिन परिवारों मेबुजुर्गों को उनके बच्चों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके खाने-पीने, मकान में रहने ,दवा ,इलाज आदि की कोई सुविधा उनके पास नहीं है।
ऐसी पीड़ितों को सम्मान पूर्वक और न्याय पूर्वक जीने का भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है ।इस बारे में वृद्धों के साथ नाइंसाफी ना हो देश का कानून वरिष्ठ नागरिकों को कुछ कानूनी अधिकार एवं उपचार उपलब्ध कराता है ,वह कैसे न्याय पा सकते हैं ,बीते कुछ सालों में संस्कारों का बच्चों में पतन हुआ है ,और ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जहां वरिष्ठ नागरिकों को वृद्ध आश्रम आदि में तो छोड़ दिया जाता है उनके रखरखाव की जिम्मेदारी उनके बच्चे संतान नहीं उठाते हैं।
इसके लिए अलग से सिविल कोर्ट को छोड़कर ट्रिब्युनल्स जिनमें एसडीएम व डीएम के यहां एक प्लेन पेपर पर आवेदन देना होता है ,वरिष्ठ नागरिकों के के साथ होने वाले इल ट्रीटमेंट के आवेदन देने से 120 दिन के अंदर उसका निराकरण किया जाना आवश्यक है। इसमें नोटिस देकर बच्चों को बुलाया जाता है, उन्हें सुनने के पश्चात समाधान कारक ढंग से मामले को निपटाने का प्रयास किया जाता है ,इसमें आर्थिक रूप से जो पक्ष कमजोर है वरिष्ठ नागरिक मुफ्त कानूनी सलाह डिस्ट्रिक्ट, तालुका लेवल पर डिस्टिक लीगल अथॉरिटी के समक्ष सहायता ले सकते हैं, इसमें लॉयर आदि को ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार नहीं रहता ,लेकिन कानूनी सलाह दी जाती है, यह 2007 का अधिनियम पूरे भारत में लागू है ।इस तरह कायदि कोई भी अपराध किया जाता है वह कॉग्निजेबल अपराध है ,जिसमें कोई फीस नहीं लगती है ,इसमें व्यक्ति स्वयं या किसी एनजीओ या परिचित को न्यायालय में भेज सकता है ,और दिए गए आदेश के पालन कराने का पावर रहता है।
सामान्यता बुजुर्ग अपने बच्चों के खिलाफ इंसाफ के लिए टिव्यूनल के समक्ष नहीं जाना चाहते हैं ,इमोशनल फीलिंग होती है। लेकिन कई जगह बच्चे समझाने के बाद मान जाते हैं और पेरेंट्स की देखभाल ,खाने पीने की व्यवस्था दवा देने आदि का प्रबंध कर देते हैं। वरिष्ठ जन जिनकी आयु 60 वर्षसे अधिक है ।वे इस अधिनियम के तहत कार्यवाही बच्चों के विरुद्ध भरण पोषण एवं मकान आदि वापस लेने की कार्यवाही करसकते हैं।
#राइट्स ऑफ सीनियर सिटीजन इन फैमिली
#पैरामीटर ऑफ लॉ