Supreme court Verdict:क्रिमीलेअर आता एससी एसटीलाही लागू होणार?

SC, ST आरक्षणाच्या उपविभागणीचा विषय सुरु कुठून झाला?

पंजाब सरकार विरुद्ध देवेंद्र सिंग या केस मध्ये सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आहे

पंजाब मध्ये वाल्मिकी आणि मजहबी शीख या दलित जातींना दलितांसाठी असलेल्या आरक्षणातल्याही 50% जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय पंजाब सरकारने 2006 मध्ये घेतला

दलितांमध्ये या 50 टक्के जागा भरताना केवळ या दोन जातींनाच असेल त्या उपलब्ध नसतील तर इतरांना संधी असा निर्णय होता

2010 मध्ये पंजाब हायकोर्टाने हा राज्य सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरवला

या निर्णयाला आधार होता सुप्रीम कोर्टाच्या 2005 च्या इ व्ही चिनय्या यांच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाच्या निकालाचा

आंध्र प्रदेश सरकारने जेव्हा या आधी असा प्रयत्न केला होता तेव्हा सुप्रीम कोर्टात प्रकरण आलं आणि त्यानंतर 2005 मध्ये न्यायमूर्ती चिन्नया यांच्या 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने एससी आणि एसटी समाजात आरक्षणासाठी असं उपवर्गीकरण असंवैधानिक असल्याचा निकाल दिला होता