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73वां संविधान संशोधन 1992 | पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका | Reet Mains Exam 2026 | Panchayati Raj | SST Special

73वां संविधान संशोधन 1992 | पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका | VDO Exam 2025 | Panchayati Raj Notes


भारत के संविधान में स्थानीय स्वशासन को सशक्त करने के लिए 1992 में किया गया 73वां संविधान संशोधन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस संशोधन ने ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को नया आयाम दिया और “ग्राम स्वराज” की अवधारणा को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाया। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि 73वां संविधान संशोधन क्या था, इसके उद्देश्य क्या थे, इससे पंचायती राज संस्थाओं की संरचना में क्या परिवर्तन आए, और ग्रामीण विकास में इन संस्थाओं की क्या भूमिका रही।


🏛️ 73वां संविधान संशोधन: परिचय73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ।
इस संशोधन के माध्यम से भाग IX (Part IX) को संविधान में जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से 243O तक विस्तारित है।
इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीन स्तरों पर एक सशक्त स्थानीय शासन प्रणाली स्थापित की।

📚 73वें संशोधन की मुख्य विशेषताएँ:

1. संवैधानिक दर्जा: पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में वैधानिक दर्जा मिला।


2. तीन स्तरीय ढांचा:

ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर)

पंचायत समिति (खंड या ब्लॉक स्तर)

जिला परिषद (जिला स्तर)



3. नियमित चुनाव: प्रत्येक पांच वर्ष में चुनाव अनिवार्य किए गए।


4. आरक्षण व्यवस्था:

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित।

महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई (1/3) सीटों का आरक्षण।



5. राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission): पंचायती संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु प्रत्येक पाँच वर्ष में आयोग गठित करने का प्रावधान।


6. राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission): पंचायतों के चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराने हेतु।


7. योजना निर्माण: पंचायतों को सामाजिक, आर्थिक एवं विकासात्मक योजनाओं के निर्माण में भागीदारी दी गई।


⚖️ 73वें संशोधन से जुड़ी 11वीं अनुसूची (11th Schedule):

इस अनुसूची में 29 विषयों को पंचायतों के कार्यक्षेत्र में रखा गया है। इनमें कृषि, सिंचाई, लघु उद्योग, ग्रामीण आवास, पशुपालन, गरीबी उन्मूलन, महिला और बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय आदि शामिल हैं।


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🇮🇳 राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था:

राजस्थान ने पंचायती राज व्यवस्था लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाई।
राजस्थान के नागौर जिले के नागौर ब्लॉक में 2 अक्टूबर 1959 को देश की पहली पंचायत समिति का उद्घाटन हुआ था।
राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम, 1994 इसी 73वें संशोधन के अनुरूप बनाया गया।
राजस्थान में भी तीन स्तरीय प्रणाली लागू है –

ग्राम पंचायत

पंचायत समिति

जिला परिषद



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🧩 73वें संशोधन के लाभ:

स्थानीय शासन में पारदर्शिता

निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी

प्रशासनिक विकेंद्रीकरण

आर्थिक विकास की गति में वृद्धि

सामाजिक न्याय की स्थापना



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🚫 चुनौतियाँ और सीमाएँ:

हालाँकि यह संशोधन ऐतिहासिक रहा, फिर भी कुछ चुनौतियाँ आज भी मौजूद हैं —

वित्तीय संसाधनों की कमी

तकनीकी और प्रशासनिक प्रशिक्षण का अभाव

राजनीतिक हस्तक्षेप

महिलाओं की प्रभावी भागीदारी में बाधाएँ

भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी



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💡 समापन:

73वां संविधान संशोधन केवल एक कानूनी परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह भारत के ग्रामीण जीवन में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक कदम था। आज पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण भारत की नब्ज़ हैं, जहाँ विकास, समानता और स्वशासन की भावना जीवित है।
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🎯 विषय: Rajasthan GK | Indian Polity | VDO | 4th Grade | Constitution | Panchayati Raj
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