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Скачать или смотреть क्रिमिनल केस में स्टेट विरुद्ध अभियुक्त क्यों होता है? Why criminal case is state versus Accused

  • Parameter of law
  • 2025-08-11
  • 153
क्रिमिनल केस में स्टेट विरुद्ध अभियुक्त क्यों होता है? Why criminal case is state versus Accused
अपराधिक मामले में स्टेट विरुद्ध अभियुक्ति क्यों होता है।parameter of law
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Описание к видео क्रिमिनल केस में स्टेट विरुद्ध अभियुक्त क्यों होता है? Why criminal case is state versus Accused

in this video I am explaining about the criminal case appears state versus accused. in our Indian criminal justice system why the state becomes the main party by the victim is treated as a witness and how we can still hold powerful right under the Bhartiya nagrik Suraksha sanhita.
section 482 section 193 section 339 and section 223 the victim compensation scheme and the role of private complaint explain in simple and practical language.
vah criminal Kisi ka title state versis accused the three main reasons the straight fight on behalf of the victim ki legal rights every victim should know how to appoint a private lawyer in a criminal case how to file a private complaint is first information report is not registered by police.
इस वीडियो में क्रिमिनल केस में राज्य विरुद्ध अभियुक्त ही क्यों होता है जब भी कोई अपराध समाज में घटित होता है तो उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट विक्टिम द्वारा लिखी जाती है स्टेट वर्सेस आरोपी ही मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है और जिसमें केवल विक्टिम या विटनेस को बयान देने के लिए कोर्ट में जाना होता है मुकदमा उनकी ओर से राज्य सरकार चलती और लड़ती है जिसमें एबीपी या जीपी प्यार भी करते हैं अपराधी को समझ में डर पैदा हो राज्य का कर्तव्य राज्य एक और तथा अपराधी दूसरी ओर होता है सामाजिक हमला अपराधी समाज के विरुद्ध करता है हर नागरिक समाज में सुरक्षित रहे राज्य और शक्ति का संतुलन बनाए रखना चाहता है न्याय का अर्थ निष्पक्ष न्याय किसी भी निर्दोष को सजाना मिले इस उद्देश्य से आपराधिक न्याय प्रशासन कार्य करता है अपराध के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 में पीड़ित व्यक्ति विक्टिम ही महत्वपूर्ण दवा होता है जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 जब अभिव्यक्ति की जमानत की सुनवाई में अब फरियादी भी धारा 193 भारतीय सुरक्षा संहिता में शिकायतकर्ता को सूचना दी जाती है वह प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन पिटीशन पेश कर सकता है विक्टिम को भी भरपाई का अधिकार है प्राइवेट वकील व रख सकता है धारा 339 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अपने खर्चे पर कोर्ट में वकील खड़ा कर सकता है धारा 223 प्राइवेट कंप्लेंट के संबंध में होती है।
#कोई भी मामला जो अपराधी के उसमें स्टेट विरुद्ध एक्यूज्ड दी क्यों होता है
#parameteroflaw

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