Скачать или смотреть मध्यप्रदेश में बनेंगे 6 एक्सप्रेस-वे, मिलेगा भारी मुआवजा, Madhya Pradesh new pariyojna project.

MP बनेगा लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट का हब, तीन साल में बनेंगे 36 हजार करोड़ से छह एक्सप्रेस-वे

प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश लाजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट का हब बनेगा। सड़कों का जाल पूरे प्रदेश में होगा। तीन साल में 36 हजार करोड़ रुपये की लागत से छह एक्सप्रेस-वे बनेंगे। भारतीय राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने 28 हजार करोड़ रुपये के कामों की स्वीकृति दी है। 15 हजार करोड़ रुपये के काम चल रहे हैं।
एनएचएआई द्वारा 28 हजार करोड़ रुपये के आगरा-ग्वालियर, बैतूल-खंडवा खरगोन जुलवानिया, रीवा सिड़ी, संदलपुर-नसरूल्लागंज बाइपास, ग्वालियर शहर का पश्चिमी फोर लेन बाइपास, सागर बाइपास, उज्जैन-झालावाड़, इंदौर रिंग रोड पश्चिमी-पूर्वी बाइपास और जबलपुर-दमोह मार्ग के काम स्वीकृत हो चुके हैं। 79,716 करोड़ के ग्वालियर-नागपुर कारिडोर, लखनादौन-रायपुर, इंदौर-भोपाल ग्रीनफील्ड, जबलपुर-भोपाल ग्रीनफील्ड, जबलपुर-भोपाल ग्रीनफील्ड, भोपाल-मंदसौर ग्रीनफील्ड और सागर-सतना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं या फिर निर्माणाधीन हैं।
एक्सप्रेस-वे से जोड़े जाएंगे प्रमुख शहर व पर्यटन स्थल
उन्होंने बताया कि चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो या फिर राजकीय राज्य मार्ग (एक्सप्रेस-वे) हो, सबसे प्रमुख शहरों, पर्यटन और धार्मिक स्थलों से जोड़ा जाएगा। शहरों में यातायात का दबाव कम करने के लिए बाइपास बनाए जा रहे हैं। भविष्य में सभी भवनों को ग्रीन बिल्डिंग के अनुसार बनाने, समय पर काम पूरा हो, इसके लिए साफ्टवेयर का उपयोग, लोक पथ एप का विस्तार सड़क सुविधा के लिए करने का निर्णय लिया है। एप पर अब ब्लैक स्पाट, वैकल्पिक मार्ग, टोल किराया, अस्पताल, थाना सहित अन्य जानकारियां उपलब्ध होंगी।

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