Скачать или смотреть बिहार चुनाव पर खतरा! घुसपैठियों के वोट से तय होगी सरकार? || Ashiwini Upadhyay

क्या भारत के लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार अब केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित नहीं रहा? क्या बिहार विधानसभा चुनाव में अवैध घुसपैठिये सरकारें बना सकते हैं?
क्या कुछ राजनीतिक दल सिर्फ सत्ता के लिए देश की सुरक्षा और संविधान से समझौता कर रहे हैं? इस वीडियो में हम एक अत्यंत गंभीर आरोप की तह तक जाएंगे — कि बिहार की वोटर लिस्ट में लाखों बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अन्य अवैध घुसपैठियों के नाम जोड़े जा चुके हैं। यह केवल एक चुनावी धोखाधड़ी नहीं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा और लोकतांत्रिक प्रणाली पर सीधा हमला है।

घुसपैठ का जाल और कागज़ी पहचान
सूत्रों के अनुसार:
लाखों घुसपैठियों ने आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, और यहां तक कि वोटर ID बनवा लिए हैं। इनमें से अधिकतर बांग्लादेशी नागरिक हैं जो बंगाल और त्रिपुरा के रास्ते भारत में घुसे और झारखंड, बिहार में बस गए। कुछ राजनीतिक दलों और स्थानीय नेताओं की मिलीभगत से उनके नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं। आप सोचिए — एक विधानसभा सीट पर जीत और हार का अंतर सिर्फ 2000-3000 वोट होता है। यदि हर सीट पर 10,000 से ज्यादा घुसपैठिए वोट दें, तो क्या परिणाम प्रभावित नहीं होगा?

लोकतंत्र का चीरहरण
घुसपैठी वो वोट देंगे:
जो CAA और NRC का विरोध करते हैं जिन्होंने उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए जिन्होंने राजनैतिक लाभ के लिए देशहित को ताक पर रखा

क्या ये भारत के संविधान, लोकतंत्र और सुरक्षा के साथ गद्दारी नहीं है?

फर्जी दस्तावेज़ कैसे बनते हैं?
₹2000 में बर्थ सर्टिफिकेट
₹3000 में ड्राइविंग लाइसेंस
₹22000 में आधार कार्ड
नगर निगम, RTO, CSC सेंटर और पंचायत स्तर के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से इस पूरे तंत्र को कुछ राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त है, जो इन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं।

बिहार में वोटर लिस्ट की सच्चाई
बिहार की लगभग हर विधानसभा में घुसपैठियों की मौजूदगी के साक्ष्य 2019 और 2024 के चुनावों में डेमोग्राफिक बदलाव साफ़ दिखाई दे रहे हैं वोटर लिस्ट में स्पेशल रिवीजन की आवश्यकता — ताकि केवल भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिले कुछ संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह मांग की है कि वोटर लिस्ट की समीक्षा न की जाए, ताकि फर्जी नाम बने रहें।

जनता क्या करे?
Election Commission और केंद्र सरकार से मांग करें कि: बिहार में प्रत्येक विधानसभा की वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन हो फर्जी दस्तावेज़ धारकों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाए घुसपैठियों को वोट देने से रोका जाए और डिटेंशन सेंटर भेजा जाए

जिन अधिकारियों और नेताओं ने:

फर्जी दस्तावेज़ बनवाए वोटर लिस्ट में नाम जोड़े उनके खिलाफ़ NSA (रासुका), UAPA, देशद्रोह और गैंगस्टर एक्ट जैसे कानूनों के तहत कार्रवाई हो जनता को जागरूक करें — यह केवल एक राज्य की नहीं, पूरे राष्ट्र की समस्या है।

हमारी संवैधानिक मांग
हम मांग करते हैं कि:
चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे हर विधानसभा में डेमोग्राफिक बदलाव की जाँच हो फर्जी मतदाता पहचान-पत्र रद्द हों घुसपैठियों की स्थायी पहचान और निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हो

अगर यह साजिश नहीं रुकी, तो आने वाले चुनाव भारत की जनता नहीं, घुसपैठिए तय करेंगे। इसलिए अब चुप रहने का समय नहीं है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूक बनिए, आवाज़ उठाइए और संविधान की रक्षा कीजिए।
"लोकतंत्र की ताकत केवल वोट में नहीं, जागरूक वोटर में होती है।"

#VoterFraud #IllegalImmigrants #SaveDemocracy #BiharElections #StopInfiltration #ElectionReform #SecureBorders #FakeDocuments #RohingyaThreat #NationFirst #virals #fypシviralシ2024 #fypシ