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SIR कितना जायज़? | Supreme Court on Citizenship Inquiry by ECI
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नागरिकता जाँच? | Supreme Court’s Big Doubt on ECI

ECI की Citizenship Inquiry पर Supreme Court का बड़ा सवाल | SIR Powers Explained
क्या Election Commission SIR के नाम पर citizenship verification कर सकता है? या ये उसके constitutional jurisdiction से बाहर है?
Supreme Court ने ADR vs ECI (2025) सुनवाई के दौरान ये बेहद महत्वपूर्ण और विवादित सवाल उठाया।

इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझते हैं:
00:00 - सुप्रीम कोर्ट का चौंकाने वाला सवाल: ECI की 'इंक्विजिटोरियल इंक्वायरी' पर बड़ी बहस क्या है?
00:01 - ADR बनाम भारत संघ: एसआईआर प्रक्रिया और वोटर लिस्ट सफाई पर सुनवाई की पृष्ठभूमि.
00:02 - याचिकाकर्ताओं के प्रमुख तर्क: ECI को नागरिकता तय करने का अधिकार क्यों नहीं है?
00:04 - जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16: वोटर लिस्ट से नाम हटाने के 3 कानूनी आधार क्या हैं?
00:05 - अवैध प्रवासी पर SC का तीखा प्रश्न: क्या निवास और उम्र के आधार पर घुसपैठिए को वोटर मान लिया जाए?
00:06 - Inquisitorial vs Adversarial Model: चुनाव आयोग किस मॉडल का पालन कर रहा है? बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है?
00:08 - SIR बना 'मिनी-NRC'? बिहार में 65 लाख वोटर डिलीशन और पारदर्शिता की कमी पर सवाल.
00:11 - कानूनी विश्लेषण: अनुच्छेद 324 के तहत ECI की शक्तियां: सीमित या असीमित?
00:13 - निष्कर्ष और अनसुलझे सवाल: सुप्रीम कोर्ट से कौन-से 4 बड़े जवाब आने बाकी हैं?

ये वीडियो judiciary aspirants, law students, UPSC, policy analysts और हर concerned citizen के लिए बेहद ज़रूरी है।

Focus:
SIR citizenship inquiry supreme court
ECI powers and limitations
ADR vs ECI 2025 case analysis

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