Скачать или смотреть राज्य सरकारचा खर्च मनमानी, मविआचा 2021-22 चा अर्थसंकल्प हा केवळ दाखविण्यासाठी! | देवेंद्र फडणवीस

राज्य सरकारचा खर्च मनमानी, मविआचा 2021-22 चा अर्थसंकल्प हा केवळ दाखविण्यासाठी! | देवेंद्र फडणवीस
Speaking on Maharashtra Budget discussion in Maharashtra Assembly | Devendra Fadnavis | 14th March 2022

0:00 - ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचा संकल्प भाजपाच्या काळातला
महाराष्ट्रामध्ये ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे सुतोवाच 4 वर्षापूर्वी भाजपाचे सरकार असताना केले होते, त्यावेळी आताच्या सत्ताधार्‍यांनी त्या विधानाचा उपहास केला होता.आता तीच संकल्पना त्यांनी स्वीकारली. महाराष्ट्राची ताकद ओळखून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये गुंतवणूक केल्यास, इतर राज्यापेक्षा महाराष्ट्र 10 वर्षे पुढे जाऊ शकेल.

2:02 - अर्थसंकल्पातील महसूली तूट फसवी
हा अर्थसंकल्प 5 लाख 48,000 कोटी रुपयांचा. सुरुवातीला महसूली तूट कमी आणि नंतर पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून तूट वाढते. 2021-22 ची तूट 10,225 कोटी, तर सुधारित मध्ये 30,724 कोटी, 3 पटींनी महसूली तूट वाढली. यंदाच्या महसूली तूटीचा आकडा फसवा. 2021-22 साली राजकोषीय तूट 66,641 कोटी, सुधारित अंदाज 89,000 कोटींचा, त्यामुळे त्यामध्ये 22,440 कोटींची वाढ.

4:31 - मविआच्या बजेट आणि खर्चामध्ये ताळमेळ नाही, विकासखर्चाचे प्रमाण 35% खाली ही तर चिंतेची बाब!
पुरवणी मागण्यांची मनमानी. 2021-22 मध्ये बजेट 4 लाख 84,000 तर वर्षभरात पुरवणी मागण्या 60,000 कोटींच्या. एकूण रक्कम 5 लाख 44,779 कोटी. आर्थिक वर्षे संपले तरी अनेक विभागांनी बजेटच्या तुलनेमध्ये 50% देखील खर्च केला नाही.

9:44 - ही कसली आर्थिक शिस्त? 19.33% खर्च एका दिवसामध्ये
2020-21 मधला एकूण खर्चापैकी 20.64% खर्च हा मार्चमधला. तर त्यातील 19.33% खर्च हा एकाच दिवशी 31 मार्चला केला.

13:23 - आर्थिक पाहणी आणि मा. अर्थमंत्र्यांच्या भाषणामध्ये केंद्रीय योजनांचा आधार

15:05 - विकासाची पंचसूत्री म्हणजे जुन्या योजनांचेच रिपॅकेजिंग!

17:35 - सावकाराकडून कर्ज घेतलेल्यांच्या संख्येमध्ये 26.5% वाढ

19:32 - डंके की चोट पर काम- श्री अजित दादांना मानले पाहिजे!
राज्याचा अर्थसंकल्प 5,48,777 कोटीपैकी राष्ट्रवादीच्या खात्यांना 3,14,820 कोटी ( 57%), काँग्रेसच्या खात्यांना 1,44,193 कोटी (26%) तर शिवसेनेला 90,181 कोटी (16%). जिथे पगार जास्त द्यावा लागतो ती खाती काँग्रेसकडे.

22:12 - सामाजिक योजनांची दयनीय अंमलबजावणी
कोविड 19 नंतर हे वर्ष सामाजिक योजनांच्या अंमलबजावणीचे वर्ष हवे होते. ज्यावेळी खरी मदत हवी होती त्यावेळी दिली गेली नाही. पाऊस चांगला तरी उत्पादनामध्ये घट. जलयुक्त शिवार योजना बंद, मात्र बोगस बियाणांचा फटका उत्पादनाला.

25:10 - 2014 साली बैलगाडा शर्यतीवर बंदी, भाजपाने तयार केलेला 'रनिंग एबिलिटी ऑफ बुल्स' हा अहवाल जर भाजपाने तयार केला नसता आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये प्रकरण गेले नसते तर बैलगाडा शर्यत कधीच सुरु झाली नसती.

26:40 - महाराष्ट्र निर्मितीच्या आधीचेही प्रकल्प ठाकरे सरकारने केले का ???

30:47 - संभाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी 250 कोटी हे चांगले. मात्र गेल्या अर्थसंकल्पात छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयाला 12 कोटींची तरतूद मात्र एक नवा पैसा दिला नाही. औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर करण्यासाठी प्रचंड आग्रही असणारे आता शांत का?

32:49 - जर शेतकऱ्यांकरता राज्य चालवायचे मग त्यांना 2 पैसे जास्त द्यावे लागले तर काय त्रास? कशाची पंचसूत्री, शेतकरी पंचतत्वात विलीन व्हायची वेळ. 4000 आत्महत्या. एक सूरज जाधव गेल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या विजेचे कनेक्शन कापणे बंद व्हायला पाहिजे होते, पण ते आजही झालेले नाही.

39:08 - सरकारच्या घोषणेमध्ये आणि अंमलबजावणीमध्ये फरक
अवकाळी पाऊस डिसेंबर 2019 मध्ये पडला, मदत ऑगस्ट 2020 मध्ये मिळाली.

41:13 - जलयुक्त शिवार योजना बंद केली, नवी घोषणा मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना, त्यामध्ये 2 वर्षामध्ये केवळ 6 कोटी खर्च. 18 लाख 52,000 शेतकरी कर्जबाजारी. भाजपा सरकारच्या काळात पीकविम्याचे 14,400 कोटी मिळाले, या राज्य सरकारच्या काळात केवळ 3981 कोटी मिळाले.

46:54 - विदर्भ-मराठवाड्याची वीज सवलत 2024 पर्यंत होती, त्यातील उद्योगांची सवलत मविआने बंद केली. यंत्रणा पूर्णत: इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने करा. नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नूतनीकरणासाठी 200 कोटींची घोषणा, प्रत्यक्षात मात्र काहीच नाही.

50:45 - कोरोना रुग्ण आणि नवजात मातांच्या आहारासाठी राज्य सरकारकडे पैसे नाही. हाफकिनला लस तयार करण्यासाठी केंद्राची परवानगी मिळूनही 10 महिन्यात लस निर्मिती नाही.

1:05:16 - ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला 6 महिने निधी नाही.

1:14:09 - बुलेट ट्रेनची आवश्यकता आहे ते भाजपाच्या काळात पटले नव्हते त्याची गरज आता राज्य सरकारला वाटते.
   • राज्य सरकारच्या अहंकारामुळे आरे मेट्रोचे क...  

1:17:31 - मेट्रो 3 सदंर्भात राज्य सरकारने धोरण बदलावे. जिथे 25% मेट्रो कारशेडचे काम पूर्ण झाले आहे तिथेच काम सुरु करावे.

1:20:35 - परकीय गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर

1:26:43 - संतश्रेष्ठांच्या 725 व्या समाधी वर्षानिमित्त राज्य सरकारकडून त्यांच्या तीर्थस्थळ विकासासाठी निधीची तरतूद करावी.

1:28:29 - दाऊदच्या माणसांना वक्फ बोर्डवर नियुक्ती करणारे राज्य सरकार- दुसरा पेनड्राईव्ह बॉम्ब
   • दाऊदच्या माणसांना वक्फ बोर्डवर नियुक्ती कर...  


#BudgetSession #MaharashtraBudgetSession #Maharashtra
#देवेंद्रफडणवीस #Devendrafadnavis

Subscribe Now: http://bit.ly/YT_Dev_Fadnavis Stay Updated! 🔔

Follow us to stay updated:

► Like us on Facebook:   / devendra.fadnavis  
► Follow us on Twitter:   / dev_fadnavis  
► Follow us on Instagram:   / devendra_fadnavis