Скачать или смотреть उधारी न चुकाना अब चीटिंग Section 420 IPC या BNS 318(4) में अपराध नहीं - Supreme Court case laws

जानिए :
-क्या हर उधारी पर IPC 420 (cheating) या BNS 318(4) व 318(1) धारा लग सकती है? |
-Supreme Court Latest Judgment 2025 - Manish vs State of Maharashtra (Year 2025)
-उधारी न चुकाने पर अब चीटिंग का अपराध नहीं - Supreme Court,
-क्या कोई बिज़नेस डील में हुए घाटे को धोखाधड़ी कहा जा सकता है?
-No cheating 420 IPC या BNS 318(4) on contract breach or civil dispute or commercial contract
-क्या IPC की धारा 420 हर क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर लागू होती है?
-इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले "Manish vs State of Maharashtra (year 2025) मनीष बनाम -स्टेट ऑफ महाराष्ट्रा वर्ष 2025 - निर्णय दिनांक 02-अप्रैल-2025 (2-April-2025) को आसान भाषा में समझाएंगे।
-यह फैसला बताता है कि हर बिज़नेस डिफॉल्ट को क्रिमिनल केस नहीं माना जा सकता।
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-Is 420 IPC applicable on every business loan default?
-Watch this detailed explanation of the Supreme Court's 2025 ruling in Manish vs State of Maharashtra.
-We decode how the court separated civil disputes from criminal charges.

वीडियो में शामिल प्रमुख बिंदु (Key Highlights):
FIR under IPC 420: कब सही और कब गलत?
Business loan vs Fraud:
Supreme court verdict , सुप्रीम कोर्ट की राय
Legal interpretation of Section 415 & 420
IPC Commercial dispute vs Criminal offence 2025 - Supreme Court judgment explained , legal knowladge in hindi
FIR No. 80/2022 , SLP (Criminal) No. 10931 OF 2022
यह वीडियो खास है:Advocates, Law Students, Businessmen, और Legal Enthusiasts के लिए बेहद
उपयोगी|
Supreme Court के actual judgment पर आधारित सरल भाषा में केस लॉ एनालिसिस |
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जजमेंट लिंक (Manish vs State of Maharashtra) - 2025 : https://indiankanoon.org/doc/185510705/

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