भारत में हर साल 24 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है. 24 दिसंबर साल 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित किया गया था. वहीं, साल 1991 और 1993 में इस अधिनियम में संशोधन किए गए. इस अधिनियम को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लाने के लिए साल 2002 के दिसंबर महीने में एक व्यापार संशोधन लाया गया
इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को 15 मार्च 2003 से लागू किया गया. बता दें कि उपभोक्ता संरक्षण नियम को 1987 में भी संशोधित किया गया था. इसके बाद 5 मार्च 2004 को इसे पूर्ण रूप से नोटिफाई किया गया.
साल 2000 में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को पहली बार मनाया गया था. इसके अलावा, हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है. हर साल 24 दिसंबर को उपभोक्ताओं के अधिकारियों के बारे में डिटेल में समझाया जाता है. साथ ही साथ इस दिन जगह-जगह सेमिनार का आयोजन कर उपभोक्ताओं को जागरूक भी किया जाता है.
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का ये है उद्देश्य
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को उनका अधिकार देने के लिए लागू किया गया है. इस अधिनियम के तहत अब कोई भी उपभोक्ता अनुचित व्यापार की शिकायत कर सकता है. इसके लिए उन्हें पूरा अधिकार दिया गया है. बता दें कि पहले के समय में व्यापारिक लेनदेन में हेराफेरी ज्यादा होती थी, जिसको ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को बनाया गया है.
लोग अब इन अधिकारों का उठा सकते फायदा
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, पसंद का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण का अधिकार और शिक्षा का अधिकार दिया गया है. इन अधिकारों का इस्तेमाल कर के अब उपभोक्ता किसी भी समस्या का हल जान सकते हैं. गौरतलब है कि इस साल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का थीम सस्टेनेबल कंज्यूमर रखा गया है.
जानिए उपभोक्ता के मुख्य अधिकारों के बारे में (Know about consumer rights)
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को जो मुख्य अधिकार दिए गए हैं वो हैं, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, पसंद का अधिकार , सुनवाई जाने का अधिकार, निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार।
Online Shopping के लिए भी उपभोक्ता के पास हैं ये अधिकार
सरकार द्वारा जारी ये नए नियम अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर भी लागू होती है। नियमों के मुताबिक कंपनी को प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर होने की जगह से लेकर उसकी वारंटी, गारंटी, एक्सपायरी डेट और कस्टमर केयर नंबर तक की जानकारी देनी होगी। अगर सरकार द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया तो उसमें नकली और मिलावटी सामान बेचने वाले को उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।
सरकार ने इस नियम के तहत ऑनलाइन रिटेलर्स को रिटर्न, रिफंड प्रॉसेस आसान की गई है।
-ई-कॉमर्स नियम उन सभी ई-रिटेलर्स पर लागू होंगे, जो भारतीय कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता की उनकी कंपनी देसी है या फिर विदेशी।
कंज्यूमर को ये भी बताना होगा कि किसी प्रोडक्ट में शिकायत होने पर आप शिकायत कैसे कर सकते हैं। शिकायत पर क्या एक्शन लिया गया है, इसके अपडेट की भी जानकारी कस्टमर को देनी होगी।
आपका पेमेंट कितना भरोसेमंद है इस बात की भी जानकारी आपको कंज्यूमर को देनी होगी।
Every Year 24th December is observed as National Consumer Day with a specific theme in India. On this day the Consumer Protection Act, 1986 had received the assent of the president. The enactment of this Act is considered as a historic milestone in the consumer movement in the country.
This day provides an opportunity for individuals to highlight the importance of the consumer movement and the need to make every consumer more aware of their rights and responsibilities.
Consumer Protection Act 2019
The Consumer Protection Act 2019 is in to force from 20th July 2020.
The Act will empower consumers and help them in protecting their rights through its various notified Rules and provisions like Consumer Protection Councils, Consumer Disputes Redressal Commissions, Mediation, Product Liability and punishment for manufacture or sale of products containing adulterant / spurious goods.
The Act includes establishment of the Central Consumer Protection Authority (CCPA) to promote, protect and enforce the rights of consumers. The CCPA will be empowered to conduct investigations into violations of consumer rights and institute complaints / prosecution, order recall of unsafe goods and services, order discontinuance of unfair trade practices and misleading advertisements, impose penalties on manufacturers/endorsers/publishers of misleading advertisements.
Under this act every e-commerce entity is required to provide information relating to return, refund, exchange, warranty and guarantee, delivery and shipment, modes of payment, grievance redressal mechanism, payment methods, security of payment methods, charge-back options, etc. including country of origin which are necessary for enabling the consumer to make an informed decision at the pre-purchase stage on its platform. Also, the e-commerce platforms have to acknowledge the receipt of any consumer complaint within forty-eight hours and redress the complaint within one month from the date of receipt under this Act.
National consumer day status
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