Скачать или смотреть उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म!

उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने मदरसा बोर्ड को भंग किया, लेकिन क्या इससे यहाँ Uniform Education System लागू हो गया? ऐसा नहीं है। सरकार ने मदरसा बोर्ड भंग किया, लेकिन उसके स्थान पर Minority Education Board और Minority Education Act बना दिया। अब जो मदरसे मान्यता प्राप्त थे, वे Minority Education Board से मान्यता लेंगे।

उत्तराखंड में जो भी Minorities हैं, उनके स्कूल Minority Education Board द्वारा संचालित होंगे। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उत्राखंड में Minority की पहचान कैसे की जाएगी – क्या यह District लेवल पर होगी या State लेवल पर? क्या एक प्रतिशत, दो प्रतिशत, या पाँच प्रतिशत की आबादी Minority मानी जाएगी? यह अभी तक कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है।

इसका मतलब है कि बाई डिफ़ॉल्ट, उत्तराखंड में मुसलिम, क्रिश्चियन, बौद्ध और सिख सभी Minority माने जाएंगे।

हालाँकि, Uniform Education System लागू करने में दो बड़ी बाधाएँ हैं:

1. *Minority Commission Act 1992* में भी यह स्पष्ट नहीं है कि Minority कौन होगा और किस स्तर पर पहचाना जाएगा। इसलिए उत्तराखंड का Minority Education Act इस कानून के बाहर नहीं जा सकता।
2. उत्तराखंड में One Nation One Education Board लागू नहीं हुआ है। CBSE, ICSE, राज्य बोर्ड, Minority Education Board, मिशनरी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल और मॉन्टेसरी स्कूल सभी अपनी अलग पाठ्यपुस्तकें पढ़ाएंगे।

इस कानून के बावजूद, हर स्कूल अपनी पुरानी व्यवस्था और पाठ्यक्रम जारी रखेगा।

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