difference between the revenue Court and civil court. राजस्व एवं दीवानी न्यायालय में अंतर।

इस वीडियो में राजस्व न्यायालय दीवानी न्यायालय के अंतर को बताया जा रहा है।
जमीन संबंधी विवादों को सु ने जाने के लिए जो कृषि भूमि या खेती से संबंधित है एसडीएम न्यायालय कलेक्ट्रेट का न्यायालय एडीएम न्यायालय या तहसीलदार नायक तहसीलदार के न्यायालय बनाए गए हैं जहां जमीन संबंधी विभागों को सुना जाता है।
धारा 5 सीपीसी 1908 में प्रावधान है।
जबकि सिविल न्यायालय के अंतर्गत मकान संबंधी प्लॉट संबंधी चेक बम संबंधी या तलाक आदि से संबंधित विवादों को सुना जाता है।
अलग-अलग राज्यों में स्थानीय विधियां प्रचलित है, जहां पर कृषि भूमि की सीमांकन, खेती मेड़बंदी, जमाबंदी ,बटवारा चकबंदी दाखिल खारिज आदि की प्रक्रिया होती है कृषि जमीन पर इस प्रकार राजस्व संहिता के प्रावधान लागू होते हैं और इसकी सुनवाई राजस्व न्यायालय में होती है ।जैसे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार आदि में अलग-अलग नियम बने हुए है। यह कार्रवाई लैंड रिवेन्यू कोड अधिनियम के अंतर्गत होती है
जबकि व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधान सिविल न्यायालय में लागू होते हैं ,सीपीसी1908 एक ही रहती है। इसके प्रावधान व्यवहार न्यायालय पर पूरे भारतवर्ष में लागू होते हैं और इसी के अनुसार सिविल प्रकरण का निर्धारण किया जा सकता है जैसे दीवानी बात बंटवारे का बात किराएदार से खाली करने के बाद फैमिली डिस्प्यूट आदि।
राजस्व न्यायालय के अंतर्गत कृषि भूमि पर कब्जा हो रहा हो कृषि संबंधी जमीन है तो उसे विवाद के संबंध में राजेश न्यायालय में जाना होगा सीपीसीन्यायालय की धारा 5 (2) के प्रधानों के तहत स्थानीय विधि के अधीन कृषि भूमि प्रयोजन अन्य कार्रवाई राजस्व न्यायालय में होती है जबकि सिविल संबंधी मामलों जिनमें अधिकतर और अनुतोष के संबंध में कार्यवाही होती है सिविल न्यायालय में जाना होता है कई बार गलत कोर्ट में जूरिडिक्शन के हवा में मामला प्रस्तुत कर दिया जाता है और बाद में गलती सुधार ज्ञान में आने के बाद सही न्यायालय में मामला प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
#सिविल न्यायालय राजस्व न्यायालय में क्या अंतर है।
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