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जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा हटाना वैध था: सुप्रीम कोर्ट



हम संविधान के आर्टिकल 370 को हटाने के लिए राष्ट्रपति की ओर से संवैधानिक आदेश जारी करने की शक्ति के इस्तेमाल को वैध ठहराते हैं. हम निर्देश देते हैं कि भारत का चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाए.




कोर्ट राष्ट्रपति के फ़ैसले पर अपील पर सुनवाई नहीं कर सकता. हालाँकि कोई भी फ़ैसला न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है. लेकिन 370(1)(डी) के तहत लिए गए कई संवैधानिक आदेशों से पता चलता है कि केंद्र और राज्य ने एक सहयोगी प्रक्रिया के माध्यम से भारत का संविधान जम्मू और कश्मीर में लागू किया है.


सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला (अनुच्छेद 370 की वैधता पर)

अनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रावधान था

विलय के बाद जम्मू-कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं

विलय के साथ जम्मू-कश्मीर ने संप्रभुता छोड़ी

विशेष परिस्थितियों में अनुच्छेद 370 लाया गया

संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट हुआ...

... जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति का फैसला वैध

दूसरे राज्यों से अलग कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं




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