Скачать или смотреть महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीजदर | Electricity | Business | Industry | Satyajeet Tambe |

१ जुलै २०२५ पासून वीज दरात १०% कपात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे, हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र आजही महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीजदर हे देशात सर्वाधिक म्हणजेच 10.50 रुपये प्रति युनिट आहेत. तुलनात्मकदृष्ट्या कर्नाटक, तमिळनाडू आणि तेलंगणामध्ये हे दर 6 ते 7 रुपयांच्या दरम्यान आहेत, तर गुजरातमध्ये केवळ 5 रुपये प्रति युनिट आहेत.

याचाच परिणाम असा की महाराष्ट्राच्या औद्योगिक स्पर्धाशक्तीवर थेट परिणाम होऊन आज अनेक लघुउद्योग केवळ वीजदरांच्या भारामुळे बंद पडत आहेत. सिन्नर येथील भगवती स्टीलसारखा उद्योग जो सुमारे ५०० कामगारांना रोजगार देत होता तो वीज दरवाढीमुळे बंद करण्याचा निर्णय घेत आहे. ही बाब रोजगाराच्या संधींसाठी अत्यंत गंभीर आहे. याविषयी काही महत्त्वपूर्ण सूचना आज सभागृहात मांडल्या.

📌 महाराष्ट्रात वीज पुरवठ्यासाठी टाटा, अदानी, बेस्ट यांसारख्या खासगी कंपन्यांना स्पर्धात्मक संधी देण्याचं धोरण सरकार राबवणार का? अन्य राज्यांप्रमाणेच स्पर्धात्मक वातावरणामुळे दर कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही गरज अधिक तीव्रतेने जाणवते आहे.

📌 सौर ऊर्जा क्षेत्रातील अनेक सवलती सध्या अचानक रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे लघुउद्योगांवर मोठा परिणाम झाला आहे. सोलर मॅन्युफॅक्चरर्स आणि नाशिक इंडस्ट्रियल असोसिएशनसारख्या महत्त्वाच्या संस्थांशी बैठक घेऊन सल्लामसलत करण्याची गरज आहे. या क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि नियोजनावर याचा मोठा परिणाम होत आहे.

📌 १० "KVA" (किलो-व्होल्ट-अँपिअर) पेक्षा जास्त वापर असलेल्या उद्योजकांना पूर्वी मिळणारा नेट मीटरिंग सोलर योजनेचा लाभ बंद केला जाणार आहे का? या नव्या धोरणामुळे अनेक सौर प्रकल्प व्यावहारिकदृष्ट्या अकार्यक्षम ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यावर सरकारने तातडीने स्पष्टता द्यावी.

📌 ‘इंटिग्रेटेड रेटिंग ऑफ डिस्कॉम 2022-23’ च्या अहवालात महाराष्ट्राची महावितरण कंपनी देशात ४७व्या क्रमांकावर आणि ‘C ग्रेड’मध्ये आहे, तर अदानी इलेक्ट्रिसिटी 'A+' ग्रेडसह देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. या गुणवत्तेतील तफावतीमुळे ग्राहकांचा विश्वास डळमळीत होत असून ही बाब सरकारसाठी आत्मचिंतनाची आहे.

📌 संगमनेर MIDC मधील ओव्हरलोड डीपी, सबस्टेशनचा अभाव आणि वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा ही देखील अत्यंत गंभीर समस्या आहे. केवळ संगमनेर तालुक्यातच २१२ ओव्हरलोड डीपी आहेत. ही स्थिती राज्यातील अनेक भागांमध्ये आहे आणि ती बदलण्यासाठी प्रभावी पावले उचलण्याची नितांत गरज आहे.

या सर्व सूचनांना उत्तर देताना मा. मंत्री मेघनाताई साकोरे-बोर्डीकर यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत लवकरच मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक घेण्यात येईल, असं आश्वासन दिलं. या बैठकीत विशेषतः नाशिक इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर, NIMA आणि सोलर इन्फ्रास्ट्रक्चर संदर्भातील महत्त्वाच्या सूचनांवर भर दिला जाईल, असंही त्यांनी नमूद केलं.

मला विश्वास आहे की या अधिवेशनाच्या समाप्तीपूर्वीच राज्य सरकारकडून यावर निश्चितच सकारात्मक पावलं उचलली जातील. जेणेकरून भारताची 'स्टार्टअप राजधानी' असलेल्या महाराष्ट्रातील सर्व उद्योगांना याचा लाभ होईल आणि राज्याची प्रगती अधिक गतीने होईल.