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Important Constitutional Amendments | Indian Polity | प्रमुख संविधान संशोधन 1 से 106 तक |

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Important Constitutional Amendments | Indian Polity | प्रमुख संविधान संशोधन 1 से 106 तक | ‎⁨@Quickias⁩
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भारत के कुछ प्रमुख संविधान संशोधन वे हैं जो पहले संशोधन (1951) के माध्यम से भूमि सुधारों को शामिल करने, 42वें संशोधन (1976) द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने और मौलिक अधिकारों में संशोधन करने, 86वें संशोधन (2002) के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने, 101वें संशोधन (2017) के माध्यम से GST लागू करने और 103वें संशोधन (2019) के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने से संबंधित हैं।
यहाँ कुछ और प्रमुख संशोधन दिए गए हैं:
पहला संशोधन (1951):
यह संशोधन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाता है, भूमि सुधार कानूनों को कानूनी मान्यता देता है, और नौवीं अनुसूची जोड़ता है।
सातवां संशोधन (1956):
यह भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था।
42वां संशोधन (1976):
इसे 'लघु संविधान' भी कहा जाता है, इसने संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का समावेश भी शामिल है।
44वां संशोधन (1978):
इस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया।
52वां संशोधन (1985):
यह दलबदल विरोधी कानून से संबंधित है।
61वां संशोधन (1989):
इसने मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया।
73वां संशोधन (1992):
इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया।
86वां संशोधन (2002):
इसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया।
101वां संशोधन (2017):
इस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लागू किया।
103वां संशोधन (2019):
इसने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया।
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104वां संविधान संशोधन (2019)
एंग्लो-इंडियन आरक्षण का अंत:
इस संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया।
एससी/एसटी आरक्षण का विस्तार:
इसने अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षण की अवधि को 25 जनवरी 2020 से आगे 10 साल के लिए बढ़ा दिया, जो 2030 तक लागू रहेगा।
105वां, 106वां और आगे के संशोधन
संविधान का 106वां संशोधन (2023): यह संशोधन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसने महिला आरक्षण के सिद्धांत को स्थापित किया है।
महिला आरक्षण: 106वें संशोधन अधिनियम, 2023 ने लोकसभा, दिल्ली विधानसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया है।
लक्ष्य: इसका लक्ष्य लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है।
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