Скачать или смотреть केंद्र ने प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर BCD को 20% से घटाकर 10% कर दिया |

केंद्र ने कच्चे खाद्य तेलों अर्थात् कच्चे सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम तेलों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को 20% से घटाकर 10% कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप कच्चे और परिष्कृत खाद्य तेलों के बीच आयात शुल्क का अंतर 8.75% से 19.25% हो गया है।
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इस समायोजन का उद्देश्य सितंबर 2024 में शुल्क वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में समवर्ती वृद्धि के परिणामस्वरूप खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों को संबोधित करना है। खाद्य तेल संघों और उद्योग के हितधारकों को एक सलाह जारी की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम शुल्क का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाए।

कच्चे और परिष्कृत तेलों के बीच 19.25% शुल्क अंतर घरेलू शोधन क्षमता उपयोग को प्रोत्साहित करने और परिष्कृत तेलों के आयात को कम करने में मदद करता है।

खाद्य तेलों पर आयात शुल्क उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, जिसने खाद्य तेलों की उतराई लागत और उसके कारण घरेलू कीमतों को प्रभावित किया है। कच्चे तेलों पर आयात शुल्क कम करके, सरकार का लक्ष्य खाद्य तेलों की उतराई लागत और खुदरा कीमतों को कम करना है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और समग्र मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलेगी। कम शुल्क से घरेलू रिफाइनिंग को भी बढ़ावा मिलेगा और किसानों के लिए उचित मुआवज़ा भी बना रहेगा।

संशोधित शुल्क संरचना रिफाइंड पामोलीन के आयात को हतोत्साहित करेगी और कच्चे खाद्य तेलों, विशेष रूप से कच्चे पाम तेल की ओर मांग को पुनः निर्देशित करेगी, जिससे घरेलू रिफाइनिंग क्षेत्र को मजबूती और पुनर्जीवित किया जा सकेगा। यह महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप न केवल घरेलू रिफाइनरों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है, बल्कि भारतीय उपभोक्ताओं के लिए खाद्य तेल की कीमतों को स्थिर करने में भी योगदान देता है।

भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में प्रमुख खाद्य तेल उद्योग संघों और उद्योग के साथ एक बैठक आयोजित की गई और उन्हें इस शुल्क कटौती से होने वाले लाभ को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सलाह जारी की गई। उद्योग के हितधारकों से अपेक्षा की जाती है कि वे वितरकों को मूल्य (पीटीडी) और अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को तत्काल प्रभाव से कम लागत के अनुसार समायोजित करें। संघों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने सदस्यों को तत्काल मूल्य कटौती लागू करने और साप्ताहिक आधार पर विभाग के साथ अद्यतन ब्रांड-वार एमआरपी शीट साझा करने की सलाह दें। डीएफपीडी ने कम एमआरपी और पीटीडी डेटा साझा करने के लिए खाद्य तेल उद्योग के साथ प्रारूप साझा किया।

आपूर्ति श्रृंखला तक इस लाभ का समय पर संचरण आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ताओं को खुदरा कीमतों में इसी अनुरूप कमी का अनुभव हो।

यह निर्णय पिछले साल शुल्क वृद्धि के बाद खाद्य तेल की कीमतों में हुई तेज वृद्धि की विस्तृत समीक्षा के बाद लिया गया है। इस वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं पर मुद्रास्फीति का दबाव काफी बढ़ गया, खुदरा खाद्य तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं और खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई।
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