Скачать или смотреть कैडेट्स विकलांगता पर स्वत: संज्ञान | August 18 | India Legal

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक मामले में जवाब मांगा है, जिसमें सैन्य कैडेट्स को प्रशिक्षण के दौरान विकलांगता का सामना करने पर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक स्वत: संज्ञान मामले की शुरुआत की गई है। यह मामला एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर शुरू किया गया है। जस्टिस बीवी नागरथ्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि वह विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी, जिसमें विकलांग कैडेट्स को मासिक मुआवजे में वृद्धि की संभावना, बीमा कवरेज का आवेदन और अधिकारों के व्यक्ति विकलांगता अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) के तहत उनके अधिकारों की जांच शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में DGP नियुक्ति मामले में सुनवाई से इनकार किया। जनहित याचिका के तौर पर इसे नहीं सुना जा सकता:SC । अगर कोई अधिकारी राज्य सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो कोर्ट आ सकता है। यह दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बीच प्रतिद्वंदिता का मामला है। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के नए नियमावली को चुनौती दी थी। DGP के चयन और नियुक्ति के राज्य सरकार की नई नियमावली को चुनौती। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश की अवहेलना का आरोप लगाया गया था। DGP का चयन UPSC पैनल से नहीं बल्कि राज्य सरकार की कमेटी को करने का सरकारी निर्देश था।

बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस मिलिंद जाधव ने एक मामले में खुद को अलग करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए थे। न्यायाधीश ने कहा कि अगर वह इन आरोपों के आधार पर खुद को अलग करते हैं, तो यह एक गलत मिसाल कायम करेगा। न्यायाधीश ने कहा, "अगर मैं प्रार्थना के अनुसार अपनी रिक्यूज़ल पर सहमत होता हूं, तो मैं एक गलत अभ्यास शुरू करूंगा और एक गलत मिसाल कायम करूंगा। एक न्यायाधीश अपने स्वयं के विवेक से एक मामले से खुद को अलग कर सकता है, लेकिन किसी पार्टी की मांग पर रिक्यूज़ल नहीं करना चाहिए, जब तक कि यह उचित न हो।"

सुप्रीम कोर्ट में मधु कोड़ा बनाम ED मामले की सुनवाई हुई......मधु कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड, पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अवैध खनन सौदों, हवाला लेनदेन और शेल कंपनियों के माध्यम से आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत कार्रवाई शुरू की और लगभग ₹1 करोड़ 40 लाख की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की....- सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब 4 सप्ताह के भीतर देना होगा....- कोर्ट ने 164 सप्ताह की देरी को माफ कर दिया है।

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