Comprehensive Analysis of Panchayati Raj System | Audio Article | Drishti IAS

Today is 24th April and it is being celebrated as 'National Panchayat Raj Day' across the country. The day was organized for the first time in 2010. Although Panchayati Raj got constitutional status only in 1993 and the first Prime Minister Jawaharlal Nehru implemented this system in 1959 itself, but still the practice of organizing this day started after a long time. Panchayati Raj is known as a mini government whose objective was to make marginalized groups share in power. However, the question that arises again and again is how far Panchayati Raj has been successful in achieving its goals. But it also cannot be denied that the establishment of the Panchayati system has strengthened the campaign to empower the downtrodden sections of society. There is no doubt that only after Panchayati Raj got constitutional status, did its positive results come out. Reservation, especially women's reservation, has played a big role in this. The reservation given to women, tribals and Dalits has made this system inclusive. But, the question is, what has been the impact of these attempts to decentralize power on India's democratic system? Has every section of society really got representation in the government? One of the objectives behind giving constitutional status to the Panchayat was also to strengthen the Gram Sabhas by decentralizing power. The objective of this initiative was also to reduce the powers of the Central and State Governments and to give authority to the local self-government. On the other hand, at present, there is a need to ensure financial assistance to Panchayati Raj and to reflect on the success of women's reservation. Answers to such questions have been found in this article. If you want to know about Panchayati Raj System in totality, then listen to this article now.
आज 24 अप्रैल है और देश भर में इसे ‘राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस’ के रूप में मनाया जा रहा है। 2010 में पहली बार इस दिन का आयोजन किया गया था। हालांकि, 1993 में ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा हासिल हो गया था और 1959 में ही प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस व्यवस्था को लागू कर दिया था, लेकिन फिर भी एक लंबे अरसे के बाद इस दिवस को आयोजित करने की प्रथा की शुरुआत हुई। पंचायती राज को एक लघु शासन के रूप में जानते हैं जिसका मकसद हाशिए पर जा चुके समूहों को सत्ता में भागीदार बनाना था। हालाँकि, यह सवाल बार-बार जरूर उठता है कि पंचायती राज अपने लक्ष्यों को हासिल करने में कितना कामयाब रहा है। लेकिन, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पंचायती व्यवस्था की स्थापना से समाज के दबे-कुचले वर्गों को सशक्त करने की मुहिम को बल मिला है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। इसमें आरक्षण और विशेष कर महिला आरक्षण ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। महिला, आदिवासी और दलितों को मिले आरक्षण ने इस व्यवस्था को समावेशी बना दिया है। लेकिन, सवाल है कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण की इन कोशिशों का भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है? क्या वाकई में समाज के हर वर्ग को सत्ता में प्रतिनिधित्व मिला है? पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के पीछे एक मकसद शक्ति का विकेन्द्रीकरण कर ग्राम सभाओं को मजबूत करना भी था। केन्द्र और राज्य सरकारों की शक्तियों को कम कर स्थानीय स्वशासन को अधिकार दिया जाना भी इस पहल का मकसद था। दूसरी तरफ, मौजूदा वक्त में पंचायती राज को वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने और महिला आरक्षण की कामयाबी पर भी चिंतन-मनन करने की जरूरत है। इस आर्टिकल में ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशे गए हैं। अगर आप पंचायती राज व्यवस्था के बारे में समग्रता से जानना चाहते हैं तो यह इस आर्टिकल को अभी सुनें।


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