Скачать или смотреть जिला न्यायालय ,हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फीस कैसे तय होती है?

English video I am explaining about the fees of the Advocate in certain places such as district Court High Court and supreme Court.
इस वीडियो में यह बताया जा रहा है कि जिला न्यायालय उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में वकीलों कीफीस मामलों में कैसे तय की जाती है।
जहां तक advocate fees का प्रश्न है, kisi bhi advocate ki fees ka koi nirdharit criteria nahin hai ya vakil ke experience ke naam shohrat aadi per nirbhar karta hai.
किसी भी सिविल मामले क्रिमिनल मामले या अन्य मामलों में अधीनस्थ न्यायालय के samakh तैयारी करने वाले वकीलों की फीस 5000 से लेकर 50000 तक हो सकती है।
सिविल मामले से ऊपर उच्च न्यायालय में अपील या रिट या धारा 482 सीआरपीसी केअंतर्गत या जमानत के मामले में fees 10000 se lekar 50000 एक लाख तक भी होती है, यह वकील के अनुभव ,एक्सपीरियंस ,शोहरत पर निर्भर करती है।
इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय के समक्ष वकील के अनुभव शोहरत के आधार पर निर्भर करतीहै। कई महत्वपूर्ण मामलों में फीस 50 लाख से एक करोड रुपए तक भी सुप्रीम कोर्ट आदि के वकीलों द्वारा ली जाती है।
वैसे वकीलों के लिए फीस का शेड्यूल है ,लेकिन बहुत कम ही शेड्यूल पर आधारित फीस को क्लाइंट से तय करते हैं।
निर्धन वर्ग के लिए सरकार के द्वारा नालसा नेशनल लीगल सर्विसेजअथॉरिटी के तहत निर्धारित पात्रता होने पर केस लड़ने में सरकार सहायता करतीहै।
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