Скачать или смотреть Right to Life vs Contaminated Water | Indore Crisis | Legal Analysis

इंदौर में सामने आया दूषित पेयजल संकट केवल एक प्रशासनिक समस्या नहीं,
बल्कि संवैधानिक और कानूनी उत्तरदायित्व से जुड़ा गंभीर विषय है।

कानून के अनुसार,
राज्य और स्थानीय निकायों पर यह वैधानिक दायित्व है कि वे नागरिकों को
सुरक्षित, स्वच्छ और स्वास्थ्य-अनुकूल पेयजल उपलब्ध कराएँ।

यदि जल आपूर्ति प्रणाली में सीवेज या दूषित जल का मिश्रण होता है
और उसके परिणामस्वरूप बीमारी या मृत्यु होती है,
तो यह मामला गंभीर लापरवाही (Gross Negligence)
और अनुच्छेद 21 – जीवन के अधिकार के उल्लंघन के दायरे में आता है।

यह वीडियो कानूनी दृष्टिकोण से बताता है:

सार्वजनिक स्वास्थ्य में राज्य की जिम्मेदारी

प्रशासनिक लापरवाही की कानूनी जांच

नागरिकों के संवैधानिक अधिकार

और जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया

👉 यह केवल खबर नहीं, बल्कि कानून, अधिकार और उत्तरदायित्व का विषय है।

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