MGNREGA का बजट बढ़ाने की क्या है मजबूरी? Money9 Explained | Anshuman Tiwari

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देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग को लेकर कोरोना काल से पहले जिस तरह की स्थिति थी वैसी स्थिति कोरोना खत्म होने के 2 साल बाद भी नहीं लौटी है. ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए बढ़ता बजट इसकी गवाही दे रहा है. वित्तवर्ष 2023-24 के लिए मनरेगा योजना के लिए 89 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट आवंटित हुआ है. इस योजना के लिए हाल ही में सरकार ने अतिरिक्त 3400 करोड़ रुपए अतीरिक्त आवंटित हुआ है. इस बीच सरकार ने वित्तवर्ष 2024-25 के दौरान खाद्य सब्सिडी के लिए जितना बजट तय किया हुआ है. उसमें करीब 35 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का अनुमान है. फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की वजह से बजट 2.42 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है. फरवरी में पेश हुए बजट में सरकार ने 2.05 लाख करोड़ रुपए फूड सब्सिडी का खर्च तय किया हुआ है.

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