प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक: 17 जून 2025
स्थान: मोदीनगर
अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की मांग को लेकर सामाजिक व धार्मिक संगठनों ने सौंपा ज्ञापन – चेतावनी स्वरूप दी तीन दिवस की अंतिम मोहलत
आज दिनांक 17/06/2025 को मोदीनगर नगरपालिका परिषद अध्यक्ष माननीय श्री विनोद वैशाली जी एवं सहायक पुलिस आयुक्त महोदय, मोदीनगर को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में शहर की बिगड़ती व्यवस्था, मुख्य मार्गों पर लगातार बढ़ते अवैध अतिक्रमण एवं उससे जनमानस को हो रही असुविधा तथा आपराधिक गतिविधियों की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई।
ज्ञापन में स्पष्ट रूप से मांग की गई कि फफराना रोड, कस्बा रोड, तिबड़ा रोड, सीकरी रोड, निवाड़ी रोड, बिसोखर रोड, सारा रोड सहित शहर के सभी प्रमुख मार्गों पर वर्षों से जमे अवैध अतिक्रमणकारियों पर तुरंत प्रभाव से कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके एवं आम नागरिकों को राहत मिले।
संगठनों ने आरोप लगाया कि कुछ भ्रष्ट तत्वों द्वारा मासिक वसूली के एवज में अवैध ठीए लगवाए जा रहे हैं, जो न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं बल्कि नगण्य जवाबदेही में बढ़ते महिला अपराधों – जैसे चेन व कुंडल स्नेचिंग, अभद्र व्यवहार, चोरी व डकैती को भी बढ़ावा दे रहे हैं। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक और असहनीय हो चुकी है।
ज्ञापन में प्रमुख रूप से यह मांग भी की गई कि साप्ताहिक पैठ को तत्काल प्रभाव से बड़े सरकारी मैदानों में स्थानांतरित किया जाए एवं बाहरी असामाजिक तत्वों के ठीए हटवाकर उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
इस जनहित याचना में विश्व सनातन हिंदू वाहिनी, हिंदू समाज पार्टी, पूर्व सैनिक संघ, युग शक्ति क्रांतिकारी संगठन, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, हिंदू युवा वाहिनी, अपराध मुक्त गाजियाबाद सेवा समिति, श्री कृष्ण योगवेदांत सेवा संस्थान न्यास, आर्य समाज ग्राम सारा मोदीनगर, राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संस्थान, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट मोदीनगर, बजरंग दल, सत्य सनातन हिंदू वाहिनी समेत अनेक संगठनों ने सक्रिय सहभागिता की।
ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से राज वर्मा, पंकज कंसल, आचार्य प्रेम स्वरूप शुक्ला, सीमा शर्मा, नीरज शर्मा, धीरेन्द्र शर्मा, एडवोकेट अरुण कुमार, नवीन जैन, विक्रम, अरुण त्यागी, फकीर चन्द, जिले सिंह, रामकिशन शर्मा, अंकित, अनिल जैन, मीरा शुक्ला, बबलू चौधरी एवं अन्य सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
सभी संगठनों ने प्रशासन को स्पष्ट शब्दों में चेताया कि यदि आगामी तीन दिवसों के भीतर कोई ठोस एवं प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं की गई, तो जनहित में सभी संगठन शांति व अनुशासन के साथ स्वयं मोर्चा संभालते हुए अवैध अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। इस स्थिति की सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी प्रशासनिक उदासीनता पर होगी।
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