Скачать или смотреть ये आर्डनेंस फ़ैक्ट्री का निगमीकरण नहीं, देश की संपदा बेचना है / OFB Corporatization

मोदी सरकार की नीतियों का केवल लाल झंडे वाली यूनियनें ही नहीं विरोध कर रही हैं, बल्कि आरएसएस से जुड़ी प्रतिरक्षा कामगार संघ से संबंध ट्रेड यूनियनें भी विरोध कर रही हैं। मुरादनगर फ़ैक्ट्री में संघ से जुड़ी यूनियन के नेता शिवनाथ यादव कहते हैं कि सरकार तानाशाही पर उतर आई है और कर्मचारी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मसला केवल नौकरी जाने का नहीं बल्कि देश की संपत्ति उद्योगपतियों के हवाले करने का है।
आरएसएस से जुड़ी फेडरेशन भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ व इससे सम्बद्ध यूनियनें भी मजदूर विरोधी नीतियों व आयुध निर्माणियों के निगमीकरण का विरोध कर रही हैं। शिवनाथ यादव मुरादनगर के आयुध निर्माणी में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ से सम्बद्ध यूनियन 'ए' आयुध निर्माणी कामगार संघ के संयुक्त सचिव हैं।

भूल सुधार नोटः एक जगह कहा गया है कि सरकार सिर्फ 3 PSU सामरिक क्षेत्र में रखेंगी, शेष का निजीकरण/विलय कर दिया जाएगा। जबकि 17 मई 2020 को जारी सरकारी नीति में कहा गया है कि सरकार सामरिक क्षेत्र में सिर्फ 1 से 4 PSU रखेगी, शेष का निजीकरण/विलय कर दिया जाएगा।

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