उत्तराखंड में बिजली सब्सिडी, EWS और आवास सहित 22 बड़े निर्णय | Uttarakhand Cabinet Meeting

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं । बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आइये जानते हैं एक एक कर विस्तार से आपसे क्या निर्णय जुड़ा है।


प्लेन और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बिजली पर सब्सिडी मिलेगी, मैदानी क्षेत्रों ने 100 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वालों को 50% सब्सिडी मिलेगी, जबकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में यह 200 यूनिट तक होगी।

बिलों पर धोखाधड़ी रोकने के लिए बना नियम, अलग-अलग नामों से बिलों को विभाजित करने और गलत तरह से सब्सिडी का फायदा लेने वालों से सरकार दोगुना शुल्क बसूलेगी।

आवास योजना में हुआ बदलाव अब 5 लाख तक की आय वाले लोग भी लाभ उठा सकेंगे इस योजना का फायदा, पहले यह सीमा न्यूनतम 3 लाख तक थी।

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को अब 5 लाख तक की वार्षिक आय तक मिलेगा लाभ, पहले यह तीन लाख थी।

LIG और MIG श्रेणी में 9 लाख तक की सेलिंग प्राइस वाली संपत्तियों पर 2 लाख की सब्सिडी का फैसला ।

पर्वतीय क्षेत्रों में बाखली निर्माण पर भी मिलेगी सब्सिडी।

कर्मचारियों को मिलेगा फायदा, 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इनक्रीमेंट मिलेगा।

मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष की होगी नियुक्ति, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

सहकारिता विभाग में नियमों पर हुआ संशोधन, सरकारी समितियों में मतदान का अधिकार मिलेगा अब बैंक ट्रांजैक्शन की आवश्यकता नहीं होगी।

लिंग परिवर्तन के बाद अब नाम भी बदला जा सकेगा। इससे स्कूलों में और शिक्षा से जुड़े दस्तावेजों में नाम बदलना आसान होगा
लिंग परिवर्तन के बाद अब नाम भी बदला जा सकेगा। इससे स्कूलों में और शिक्षा से जुड़े दस्तावेजों में नाम बदलना आसान होगा

खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, राज्यपाल के निरीक्षण के बाद राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई है।

शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग द्वारा गोवंश के लिए सेंटर बनवाए जाएंगे।

अनुसूचित जाति का नाम परिवर्तन हुआ है, अब 'सयाल' को 'सयाला' में परिवर्तित किया गया है।

कृषि कल्याण विभाग का निर्णय है राज्य में C ग्रेड सेब और नाशपाती के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया गया।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय में होगी वृद्धि।

शैक्षिक भ्रमण योजना: उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना की मंजूरी।

मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रोत्साहन योजना के तरह अव्वल शोध पत्रों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय।

परिवहन विभाग को 100 नई BS6 बसें मिलेंगी, जिनकी खरीद के लिए 34 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

वाहन चालकों के भत्ते में वृद्धि हुई है अब प्रति वर्ष ₹3000 वर्दी भत्ता मिलेगा, पहले यह ₹2400 था।

सरकारी मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों में यूजर चार्ज समान किए गए।
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