Скачать или смотреть क्या है दल-बदल कानून| विधायक गया लाल ने एक ही दिन में तीन बार अपनी पार्टी बदली। आया राम गया राम

क्या है दल-बदल कानून| विधायक गया लाल ने एक ही दिन में तीन बार अपनी पार्टी बदली। आया राम गया राम

दल-बदल विरोधी कानून की खामियों को दूर के लिए महत्वपूर्ण सुझाव:
आयोग्यता संबंधी निर्णय पर वर्ष 2002 में दिनेश गोस्वामी समिति और न्यायमूर्ति एमएन वेंकटचलैया की अध्यक्षता वाली संविधान समीक्षा समिति ने राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा चुनाव आयोग से एक ठोस निर्णय की सिफारिश की थी।
दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा कि अयोग्यता उन मामलों तक सीमित होनी चाहिए जहाँ-
एक सदस्य स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है।
एक सदस्य वोट देने से परहेज करता है, या अविश्वास प्रस्ताव के वोट में पार्टी व्हिप के विपरीत वोट करता है।
विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट के अनुसार चुनाव पूर्व चुनावी गठबंधन को दल-बदल विरोधी कानून के तहत एक राजनीतिक दल माना जाना चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक दलों को व्हिप जारी करने को केवल उन मामलों में सीमित करना चाहिए जब सरकार खतरे में हो।
इसके अलावा मणिपुर मामले (2020) में सर्वोच्च न्यायालय के सुझावों को लागू करने की आवश्यकता है:
निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष/सभापति के स्थान पर किसी बाह्य निर्णय तंत्र अथवा अधिकरण को निर्णय लेने वाले अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।
दलबदल के मामलों में निर्णय 3 महीने में अंदर किया जाना चाहिए।
10वीं अनुसूची में मौजूद अपवादों जैसे दल-विच्छेद (एक तिहाई सदस्यों द्वारा अलग दल बना लेना) और दल-विलय (दो तिहाई सदस्यों का दूसरे दल में विलय) को समाप्त किया जाना चाहिए।
जो भी सदस्य अपने दल से इस्तीफा देता है या अयोग्य ठहराया गया है, उसे दलबदल विरोधी कानून के तहत 6 महीने या 1 साल के लिए मंत्री के रूप में नियुक्ति से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
अध्यक्ष/सभापति को सभी प्रमुख दलों द्वारा चुनाव से पहले सर्वसम्मति से चुनने के ब्रिटिश मानदंड अपनाया जा सकता है। इससे अध्यक्ष/सभापति के राजनीतिक और नैतिक दायित्यों में सुधार होता है।
सदन के मामलों में हस्तक्षेप करने की राज्यपाल की भूमिका को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।