Скачать или смотреть Uma Devi vs State of Karnataka | Landmark Judgment on Contract Employees

उमा देवी बनाम कर्नाटक राज्य (2006) का फैसला भारत में संविदा कर्मियों (Contract Employees) के लिए मील का पत्थर साबित हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में स्पष्ट किया कि नियमित नियुक्तियों (Regular Appointments) के लिए संविधान के प्रावधानों और नियमों का पालन होना आवश्यक है। अदालत ने कहा कि संविदा कर्मचारियों को सीधे स्थायी (Permanent) नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार को एकबारगी अवसर (One-time Regularization) देना चाहिए।

👉 इस वीडियो में जानिए:

उमा देवी केस का पूरा विवरण

कोर्ट का फैसला और उसकी अहम बातें

संविदा कर्मियों पर इसका प्रभाव

आज के समय में इस केस की प्रासंगिकता


यह वीडियो रोजगार कानून (Employment Law) और सरकारी नौकरी में संविदा नियुक्तियों को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

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