Скачать или смотреть Pension पर कोर्ट का शानदार फैसला, Govt Employees की बल्ले बल्ले । Old Pension पर सरकार को फटकार 🔥🔥

इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं High Court की उस बड़ी टिप्पणी की, जिसमें कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अगर नई पेंशन स्कीम (NPS) इतनी अच्छी है, तो इसे सांसदों और विधायकों पर लागू क्यों नहीं किया जाता?
साथ ही कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि बिना कर्मचारियों की सहमति उनके पैसों को शेयर मार्केट में क्यों लगाया गया?

यह मामला सीधे तौर पर Old Pension Scheme vs New Pension Scheme की बहस को और मजबूत करता है।
High Court ने सरकार को 25 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं, जिससे यह मामला और भी गंभीर हो गया है।

⚖️ High Court की सख्त टिप्पणी

Court ने साफ कहा कि:

कर्मचारियों की लंबी सेवा (30–35 साल) के बाद भी अगर पेंशन नहीं दी जाती, तो यह अन्याय है

सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि कर्मचारियों को minimum assured pension क्यों नहीं दी जा रही

जब विधायकों और सांसदों को बिना योगदान पेंशन मिल रही है, तो सरकारी कर्मचारियों के साथ अलग व्यवहार क्यों?


🧑‍🏫 Employees vs MLAs Pension Issue

इस खबर में सबसे बड़ा सवाल यही है: 👉 “विधायकों को पेंशन, कर्मचारियों को क्यों नहीं?”

Court ने माना कि:

नई पेंशन स्कीम में कोई गारंटी नहीं है

रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों का भविष्य शेयर मार्केट के जोखिम पर छोड़ दिया गया है

यह स्थिति social security के मूल सिद्धांत के खिलाफ है


📢 Employees Strike & Government Stand

सरकार का तर्क है कि:

कर्मचारियों की हड़ताल से आम जनता को नुकसान होता है


लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कहा:

कर्मचारियों की हड़ताल से सरकार को नुकसान होता है, जनता को नहीं

अगर कर्मचारियों की मांग जायज है, तो उसे अनसुना नहीं किया जा सकता


📅 25 फरवरी – बेहद अहम तारीख

High Court ने सरकार से कहा है कि:

OPS को लेकर अपना clear stand बताए

यह स्पष्ट करे कि पुरानी पेंशन की मांग मानने में क्या कठिनाई है


इसका असर आने वाले समय में:

OPS Restoration

NPS Modification

Guaranteed Pension Scheme

और भविष्य की service rules पर पड़ सकता है


🔥 Why This Video Is Important?

अगर आप हैं:

Central / State Government Employee

Teacher / Railway / Defence / PSU Employee

OPS Supporter

Pension-related updates में interested


तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है।

इस फैसले से:

OPS की मांग को legal strength मिली है

Government पर moral pressure बढ़ा है

आने वाले समय में policy change की संभावना बढ़ी है


📌 Conclusion

High Court की यह टिप्पणी सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि लाखों कर्मचारियों की आवाज है।
अब सबकी नजर है सरकार के जवाब पर, जो 25 फरवरी तक दिया जाना है।
क्या सरकार OPS पर rethink करेगी?
क्या कर्मचारियों को assured pension मिलेगी?
इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे।

👉 वीडियो को अंत तक जरूर देखें
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👉 Comment में बताएं – OPS या NPS?


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