Скачать или смотреть CM Rekha ने की पानी बिलों की परेशानी खत्म ! लेट Payment पर लागू की 100% माफी योजना ! DELHI NEWS

पानी बिलों की परेशानी खत्म, रेखा सरकार ने दी 100% लेट पेमेंट माफी की सौगात ! पानी बिलों पर रेखा सरकार की बड़ी घोषणा: लेट पेमेंट पर मिलेगी 100% माफी! दिल्लीवालों की बल्ले-बल्ले, पानी बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना शुरू ! दिल्ली सरकार ने पानी के बिलों पर लागू की 100% लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना , दिल्ली सरकार ने पानी के बिलों पर लागू की 100% लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना ! पानी के बिल स्कीम पर CM रेखा गुप्ता - नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में दिल्ली सरकार ने वादे के मुताबिक पानी के बिलों के लिए एमनेस्टी स्कीम लागू की है। कल से, घरेलू कंज्यूमर 31 जनवरी, 2026 तक अपने लेट पेमेंट सरचार्ज को 100% माफ करवाने के लिए वॉटर बोर्ड ऑफिस जा सकते हैं या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यह रिबेट 1 फरवरी से 31 मार्च तक 70% पर जारी रहेगी, जिससे कंज्यूमर को फायदा होगा और लगभग ₹11,000 करोड़ का सरचार्ज माफ होगा। इसके अलावा, बिना इजाज़त वाले पानी के कनेक्शन को रेगुलर किया जा सकता है: घरेलू कनेक्शन ₹1,000 में और कमर्शियल कनेक्शन ₹5,000 में, जो पहले ₹25,000 और ₹61,000 थे। सरकार ने ट्रांसपेरेंट बिलिंग और रिबेट के लिए अपने रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम को भी अपडेट किया है। घरेलू और कमर्शियल दोनों यूनिट्स के लिए पेनल्टी रेट घटाकर 2% कर दिया गया है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज को भी आसान बना रही है और यमुना नदी को दिवाली और छठ के त्योहारों के लिए शानदार और सुंदर तरीके से तैयार कर रही है।

Good news for Delhiites, late payment surcharge waiver scheme on water bills launched! Delhi government implements 100% late payment surcharge waiver scheme on water bills, Delhi government implements 100% late payment surcharge waiver scheme on water bills! CM Rekha Gupta on water bill scheme - Under the leadership of Narendra Modi, the Delhi government has implemented an amnesty scheme for water bills as promised. Starting tomorrow, domestic consumers can visit the water board office or apply online to get 100% waiver of their late payment surcharge till January 31, 2026. This rebate will continue at 70% from February 1 to March 31, benefiting consumers and waiving off surcharges worth approximately ₹11,000 crore. Additionally, unauthorized water connections can be regularized: domestic connections for ₹1,000 and commercial connections for ₹5,000, down from ₹25,000 and ₹61,000 respectively. The government has also updated its revenue management system for transparent billing and rebates. The penalty rate has been reduced to 2% for both domestic and commercial units. The government is also simplifying infrastructure charges and preparing the Yamuna River for the Diwali and Chhath festivals in a spectacular and beautiful manner.

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