Скачать или смотреть राज्यात बांधकामासाठी कृत्रिम सँड धोरण निश्चित | M sand Policy

राज्यात बांधकामासाठी कृत्रिम सँड धोरण निश्चित | M sand Policy

राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी मोठा निर्णय घेत राज्य सरकारने कृत्रिम वाळू म्हणजेच एम-सँडच्या वापराबाबत धोरण निश्चित केलंय. याबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना अंमलबजावणीबाबत पत्र दिलंय. एम सँड युनिटला प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हास्तरीय मर्यादा 50 वरून 100 युनिटपर्यंत नेण्याचा हक्क जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलाय. एम सँड युनिटसाठी दिलेल्या अटींचे उल्लंघन केल्यास परवाना कायमस्वरूपी रद्द केला जाणारयं.

The Maharashtra government has finalized a policy regarding the use of artificial sand (M-Sand) for the construction sector. Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule has issued a letter to all District Collectors regarding implementation. To encourage M-Sand units, district-level limits have been raised from 50 to 100 units. Any violation of the conditions set for M-Sand units will result in permanent cancellation of their license.

m-sand policy maharashtra, chandrashekhar bawankule, m-sand unit rights, maharashtra construction news, artificial sand regulation, district collector powers, license cancellation, m-sand units, maharashtra building sector, policy implementation

#msand #maharashtra #constructionnews #chandrashekharbawankule #msandpolicy #districtcollector #licensecancellation #maharashtrabuilding #artificialsand #policyupdate