Скачать или смотреть शिक्षकांच्या रिक्त जागा संदर्भात अधिवेशनात चर्चा

महाराष्ट्रातील मराठी माध्यमाच्या शाळांची आजची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. राज्यातील अनेक ग्रामीण व आदिवासी भागात शाळा एक शिक्षक शाळा म्हणून चालत आहेत. एकच शिक्षक पहिली ते चौथी किंवा कधी कधी सातवीपर्यंतच्या सर्व वर्गांना शिकवतो, प्रशासकीय काम पाहतो, सरकारी अहवाल भरतो आणि विविध योजनांची अंमलबजावणीही करतो. अशा परिस्थितीत गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची अपेक्षा करणे कितपत न्याय्य आहे?
आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी महत्त्वाचा विषय मांडला आहे. त्यांचे अभिनंदन. विधानसभेत असा विषय सरकारला वर्ज्य आहे.

शिक्षकांची रिक्त पदे वर्षानुवर्षे भरली जात नाहीत. परिणामी विद्यार्थ्यांचे मूलभूत वाचन-लेखन कौशल्य कमकुवत राहते. पायाभूत सुविधांचा अभाव ही दुसरी गंभीर समस्या आहे.अपुरे वर्गखोले, ग्रंथालयांचा अभाव, प्रयोगशाळा नाहीत, डिजिटल साधने नाहीत, स्वच्छतागृहांची निकृष्ट अवस्था. शिक्षणाचा दर्जा घसरल्याने पालकांचा विश्वास कमी होतो आणि ते मुलांना खाजगी शाळांकडे वळवतात.

यामुळे सामाजिक विषमता वाढते. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबातील मुले खासगी इंग्रजी माध्यमात जातात, तर गरीब, शेतकरी, कामगार कुटुंबातील मुलांना अपुऱ्या सुविधांमध्ये शिक्षण घ्यावे लागते. जर मराठी शाळा दुर्बल झाल्या तर सर्वसामान्य व ग्रामीण समाजाच्या उन्नतीचा मार्गच अरुंद होईल.

मराठी शाळा केवळ भाषा जपण्याचे साधन नाहीत; त्या सामाजिक न्याय, समान संधी आणि लोकशाही बळकट करण्याचा पाया आहेत. त्यामुळे तातडीने शिक्षक भरती, शाळा दुरुस्ती, डिजिटल साधनांची उपलब्धता आणि शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण आवश्यक आहे.

मराठी शाळा टिकल्या तरच सर्वसामान्यांचे शिक्षण टिकेल. शिक्षण वाचवा, भविष्य वाचवा!
#मराठीशाळा #शिक्षणाचा_हक्क #TeacherRecruitment #SavePublicEducation #सोसिअलजास्तीचे #scert #zpschool #shantilalmuttha #tait #mahatet2025 #sindhudurg #news #teacher #school