Скачать или смотреть Electric Vehicle Policy l EVTax l Prohibition Auto Industry l GovernmentDecision l Budget Sessionl

परिवहन खात्याने सभागृहात मांडलेल्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला जाहीर विरोध करत काही महत्त्वाच्या सूचना मांडल्या.

📌 एकीकडे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरला प्रोत्साहन देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण असताना महाराष्ट्र शासनाने इलेक्ट्रिक वाहनांवर कर वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

📌 गुजरात वगळता देशातील कोणत्याही राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांवर कर नाही. गुजरातमध्येही फक्त ३% कर असून, महाराष्ट्र सरकारने मात्र ६% कर लादण्याचा निर्णय घेतला आहे.

📌 महाराष्ट्रातील बहुतांश उद्योग, MIDC या ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर अवलंबून आहेत, सरकारच्या निर्णयाचा विपरीत परिणाम या उद्योगांवर होऊ शकतो.

📌 इलेक्ट्रॉनिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी चार्जिंगसारख्या सुविधा देण्यासाठी या करातून मिळणाऱ्या महसुलाच्या वापर करणार का ?

📌 एकीकडे आपण शून्य प्रदूषणाचे धोरण राबवण्याचा प्रयत्न करत असताना दुसरीकडे CNG सारख्या पर्यावरणस्नेही इंधनावर कर वाढवून आपण स्वतःच्याच धोरणाला अडचणीत आणतोय का?

📌 सरकार महसूल वाढवण्याचा विचार करत आहे हे समजू शकतो, पण या महसुलातून नागरिकांना पार्किंगसारख्या सुविधा आपण देणार आहोत का?

📌 महसूल वाढवण्यासाठी RTO विभागाकडून नागरिकांना नाहक त्रास दिला जातो याचा सरकारने विचार करावा.

राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी याबाबत स्पष्टीकरण देत केवळ 30 लाखांपेक्षा जास्त किंमत असलेल्या वाहनांवर कर आकारणार व महाराष्ट्रातील शहरी भागासह ग्रामीण भागातही इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या चार्जिंग साठी सुविधांचे जाळे निर्माण करणार अशी माहिती दिली. सरकारच्या या सकारात्मक भूमिकेचे मी स्वागत करतो.