Desh Deshantar - SC/ST आरक्षण और सुप्रीम कोर्ट का फैसला | Supreme Court Order on SC/ST Reservation

राज्य सभा टीवी के ख़ास प्रोग्राम देश देशांतर के इस अंक में आज बात SC/ST आरक्षण और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित शिक्षकों का 100 प्रतिशत आरक्षण संवैधानिक रूप से अमान्य है. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अनुसूचित जनजाति (ST) शिक्षकों के लिए पूर्ण आरक्षण की पुष्टि की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार दोनों पर जुर्माना लगाया है. वे आरक्षण में 50% सीलिंग को तोड़ना चाहते थे. सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट को भी दोहराया है, जिसके अनुसार आरक्षण संवैधानिक रूप से वैध है अगर वह 50 प्रतिशत से आगे नहीं जाते हैं. दरअसल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर किए जाने के बाद यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया था. हाईकोर्ट ने उक्त शत-प्रतिशत आरक्षण के लिए सरकार के आदेश को बरकरार रखा था.. तो चर्चा इन्हीं मुद्दों की

Guests -
1- P.K. Malhotra, Former Secretary, Ministry of Law and Justice, GoI
2- Ashok Kumar Bharti, Chairman, National Confederation of Dalit Organisations
3- Siddhartha, Advocate, Supreme Court

Anchor - Kavindra Sachan

Producer - Sagheer Ahmad