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घूस और रुपया के दम पर सिविल मामलों में क्रिमिनल FIR कराने वालों के खैर नहीं, SC ने जड़ से उड़ाया केस

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Supreme Court has held that High Courts, while exercising powers under Section 482 of the CrPC, 1973, can examine whether a matter essentially of civil nature is being pursued under the garb of a criminal complaint to serve oblique purposes. A bench of Justices B.V. Nagarathna and K.V. Viswanathan, while setting aside an April 2019 order of the Allahabad High Court that had refused to quash a criminal complaint pending against Urmila Devi and others under Sections 419, 420, 467, 468 and 471 of the Indian Penal Code (IPC).

Senior Advocate Vikas Gupta
Delhi High Court

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