Скачать или смотреть Audit Act के अनुरुप Action नहीं होने से फाइलों में धूल फांक रही हैं आडिट रिपोर्ट ।

राज्य में निदेशक आडिट के पद पर लगातार अदलाबदली के चलते विभागीय कामकाज प्रभावित हो रहा है । आडिट एक्ट के अनुरुप आडिट आपत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही नहीं होने से करोड़ो की स्पेशल आडिट रिपोर्ट फाइलों में धूल फांक रही हैं जबकि वार्षिक आडिट रिपोर्ट तीन साल से विधान सभा के पटल पर नहीं आई है ।
विकास के प्रति जवाबदेही के सवाल को लेकर मुखर उत्तराखण्ड कार्मिक एकता मंच के संस्थापक अध्यक्ष रिटायर्ड असिस्टेंट आडिट आफिसर रमेश चन्द्र पाण्डे ने आडिट एक्ट के उल्लंघन के इस गम्भीर मामले में सत्तापक्ष के साथ ही विपक्ष की चुप्पी पर भी गहरी हैरानी व्यक्त की है । लोक सूचना अधिकार के तहत प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में उन्होंने आडिट एक्ट का जवाबदेही के साथ परिपालन सुनिश्चित कराने का आग्रह किया है ।
दरअसल उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम 2012 के नियम 8(3) में प्रावधान है कि निदेशक लेखा की एक संहत लेखा परीक्षा(आडिट) रिपोर्ट तैयार करेगा या करवायेगा और उसे विधान सभा के पटल पर रखने के लिए हर साल राज्य सरकार को भेजेगा । 2021-22 से 2024-25 तक 3 साल की आडिट रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं पहुंची हैं ।
रिटायर्ड असिस्टेंट आडिट आफिसर श्री पाण्डे ने मुख्यमंत्री को भेजे गये पत्र में यह भी कहा है कि आडिट आपत्तियों के निस्तारण हेतु एक्ट की धारा 9(5)(ख) में निहित प्राविधान के अनुरुप विभिन्न स्तर की कमेटियां तो गठित हैं लेकिन उनकी नियमित बैठक नहीं हो रही है । कहा गया है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय राज्य स्तरीय सम्प्रीक्षा समिति की बैठक लम्बी अवधि से नहीं हुई है । इस समिति के सदस्य सचिव निदेशक आडिट हैं । नियमित बैठक नहीं होने से जनपद उधमसिंहनगर में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में 600 करोड के चावल घोटाले जैसी कई विभागों के करोड़ो की स्पेशल आडिट रिपोर्ट पर एक्शन नहीं होने से व फा इलों में धूल फांक रही हैं । श्री पाण्डे ने आरोप लगाया है कि इस सम्बन्ध में उनके द्वारा 13 अप्रैल 2024 को भेजे गये पत्र के जरिये आडिट एक्ट के पालन कराये जाने हेतु सुझाव दिये गये थे लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । कहा कि इस स्थिति के चलते जहां एक ओर भ्रष्टाचार को उजागर करने वालों के हौसले पस्त हैं वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार करने वालों के हौसले बुलन्द हैं ।
कहा कि आडिट रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाती तो इसकी समीक्षा होती और सुधार व नियन्त्रण के लिए सदन में ठोस कदम उठाने पर विचार होता । उन्होंने कहा कि इस स्थिति के चलते जीरो टॉलरेंस के दावों पर उठने वाले सवालों से बचने के लिए सरकार को यह समझना होगा कि कायदे कानून की अनदेखी के मामले में जवाबदेही तय करना कितना जरुरी है ।